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Toll: टोल वाले किसी भी नेशनल हाईवे की परियोजना लागत पूरी तरह से नहीं हुई है वसूल, सरकार ने दी जानकारी
Fri, 22 Dec 2023 03:34 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 22 Dec 2023 03:34 PM IST
सार
सरकार ने कहा कि देश में कोई भी टोल वाले नेशनल हाईवे नहीं हैं जिनकी परियोजना लागत पूरी तरह से वसूल हो चुकी है।
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सरकार ने कहा कि देश में कोई भी टोल वाले नेशनल हाईवे नहीं हैं जिनकी परियोजना लागत पूरी तरह से वसूल हो चुकी है।
लोकसभा में गुरुवार को एक सवाल के लिखित जवाब में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण दरें और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार रियायत अवधि/परियोजना लागत वसूली के पूरा होने के बाद फीस प्लाजा बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने कहा, "देश में ऐसा कोई भी टोल वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है (सरकारी या प्राइवेट फंड से निर्मित) जिसकी परियोजना लागत पूरी तरह से वसूल हो चुकी है।"
राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए देश भर में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) जिम्मेदार हैं।
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लोकसभा में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए, गडकरी ने कहा कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों में तीसरे पक्ष के ऑडिटरों/विशेषज्ञों के जरिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।
अन्य सवालों के जवाब में, मंत्री ने कहा कि सड़क मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटन/धार्मिक संपर्क में सुधार के लिए लगभग 8,544 किलोमीटर की लंबाई में 321 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को 1,49,758 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया है।
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लोकसभा में गुरुवार को एक सवाल के लिखित जवाब में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण दरें और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार रियायत अवधि/परियोजना लागत वसूली के पूरा होने के बाद फीस प्लाजा बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है।
उन्होंने कहा, "देश में ऐसा कोई भी टोल वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है (सरकारी या प्राइवेट फंड से निर्मित) जिसकी परियोजना लागत पूरी तरह से वसूल हो चुकी है।"
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राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए देश भर में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) जिम्मेदार हैं।
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लोकसभा में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए, गडकरी ने कहा कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के सभी चरणों में तीसरे पक्ष के ऑडिटरों/विशेषज्ञों के जरिए सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है।
अन्य सवालों के जवाब में, मंत्री ने कहा कि सड़क मंत्रालय ने महत्वपूर्ण पर्यटन/धार्मिक संपर्क में सुधार के लिए लगभग 8,544 किलोमीटर की लंबाई में 321 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को 1,49,758 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया है।
