सरकारी कर्मचारियों की कारों के लिए ईवी बनी पहली पसंद: खरीद की कीमत सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख की गई, क्या है वजह?

इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक स्टाफ कारों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये, यानी दोगुना कर दिया गया है। जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड (ICE) वाहनों के लिए 10 लाख रुपये की सीमा को बरकरार रखा गया है। यह नया निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
 

केंद्र सरकार के नए ऑफिस मेमोरेंडम में क्या दिशा-निर्देश दिए गए हैं?

व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने मौजूदा स्टाफ वाहनों को बदलते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी होगी:

• EV पहली पसंद: ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी खरीद के लिए "इलेक्ट्रिक वाहन ही डिफॉल्ट और पसंदीदा विकल्प होंगे।"
• मूल्य सीमा में बदलाव: इलेक्ट्रिक कारों के लिए नेट डीलर प्राइस की सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की मौजूदा बाजार कीमतों और वाहन के पूरे जीवनकाल के दौरान कुल परिचालन लागत को ध्यान में रखना है।
• मौजूदा नियम और GFR 2017: 1 सितंबर 2022 के उन निर्देशों को लागू रखा जाएगा, जिनमें सरकारी विभागों द्वारा ईवी किराए पर लेने को अनिवार्य किया गया था। पात्रता, खरीद और हायरिंग से जुड़ी अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और खरीद सामान्य वित्तीय नियमों (GFR 2017) द्वारा शासित होती रहेगी।

 

यदि किसी विभाग को पेट्रोल/डीजल कार खरीदनी हो तो क्या प्रक्रिया होगी?

अगर कोई मंत्रालय या विभाग पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहन (ICE/हाइब्रिड) खरीदना या किराए पर लेना चाहता है, तो उसे कड़े नियमों का पालन करना होगा:

• उचित औचित्य: पारंपरिक वाहनों की खरीद के प्रस्तावों के लिए उचित कारण देना होगा। और केस-बाय-केस आधार पर छूट के लिए व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा।
• उच्च स्तरीय मंजूरी: ऐसे प्रस्तावों के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति आवश्यक होगी।

 

ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग विशेषज्ञों ने सरकार के इस संस्थागत खरीद के फैसले का स्वागत किया है और इसके दूरगामी परिणाम बताए हैं:

• क्रिसिल इंटेलिजेंस का नजरिया: क्रिसिल इंटेलिजेंस के सीनियर डायरेक्टर और सीनियर प्रैक्टिस लीडर हेमल एन ठक्कर के अनुसार, "यह एक बेहतरीन कदम है। यदि नीति निर्माता खुद इन वाहनों का उपयोग करके उदाहरण पेश करेंगे, तो इससे आम जनता भी प्रेरित होगी। सरकारी खरीद कुल बिक्री का एक उचित हिस्सा (लगभग 2 से 5 प्रतिशत) होती है, और वाहनों का सामान्य होल्डिंग पीरियड 4-6 साल होता है। जिससे ईवी उद्योग पर सकारात्मक असर पड़ेगा।"
• JATO डायनेमिक्स की राय: जेएटीओ डायनेमिक्स के रवि भाटिया का कहना है कि यह कदम इंसेंटिव-आधारित ईवी अपनाने के बजाय संस्थागत खरीद की ओर एक बड़ा बदलाव है। 20 लाख रुपये की सीमा बढ़ने से ईवी के विकल्प बढ़ेंगे। हालांकि इसका बिक्री पर प्रभाव धीरे-धीरे दिखेगा। यदि राज्य सरकारें, पीएसयू और कॉर्पोरेट बेड़े भी इसे अपनाते हैं, तो देश में ईवी की मांग को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।