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Toll Collection: दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, हट सकते हैं एमसीडी के टोल बूथ
Sat, 15 Mar 2025 01:02 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 15 Mar 2025 01:02 PM IST
सार
दिल्ली और एनसीआर के शहरों के बीच रोज सफर करने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है।
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टोल प्लाजा पर लगी वाहनों की लाइन
- फोटो : संवाद
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विस्तार
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दिल्ली और एनसीआर के शहरों के बीच रोज सफर करने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। अभी दिल्ली में प्रवेश करने के लिए या तो टैक्सियों को 100 रुपये की एंट्री फीस देनी पड़ती है। या फिर सीमा पर बने एमसीडी के टोल बूथों पर लंबी कतारों में फंसना पड़ता है, जहां ग्रीन टैक्स लिया जाता है।
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हाईवे से हटेंगे एमसीडी के टोल पॉइंट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (एनएचएआई), एमसीडी को यह निर्देश देने वाली है कि दिल्ली की सीमाओं पर बने टोल कलेक्शन पॉइंट्स को मुख्य हाईवे से हटाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टोल बूथ हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने वाला NH9 और दिल्ली-गुरुग्राम को जोड़ने वाला NH48 सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले हाईवे हैं, जिन पर इस बदलाव का असर साफ दिख सकता है।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (एनएचएआई), एमसीडी को यह निर्देश देने वाली है कि दिल्ली की सीमाओं पर बने टोल कलेक्शन पॉइंट्स को मुख्य हाईवे से हटाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टोल बूथ हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने वाला NH9 और दिल्ली-गुरुग्राम को जोड़ने वाला NH48 सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले हाईवे हैं, जिन पर इस बदलाव का असर साफ दिख सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट में होगी अपील
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार, सड़क परिवाहन मंत्रालय और हरियाणा सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। इस अपील में यह अनुरोध किया जाएगा कि टोल कलेक्शन पॉइंट्स को सीमा से दूर शिफ्ट किया जाए। और 2015 में दिए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) (ईसीसी) से जुड़े आदेश में बदलाव किया जाए। यह ईसीसी सिर्फ कमर्शियल वाहनों से लिया जाता है, टैक्सियों से नहीं।
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रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार, सड़क परिवाहन मंत्रालय और हरियाणा सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं। इस अपील में यह अनुरोध किया जाएगा कि टोल कलेक्शन पॉइंट्स को सीमा से दूर शिफ्ट किया जाए। और 2015 में दिए गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) (ईसीसी) से जुड़े आदेश में बदलाव किया जाए। यह ईसीसी सिर्फ कमर्शियल वाहनों से लिया जाता है, टैक्सियों से नहीं।
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भीड़भाड़ कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम
एमसीडी फिलहाल दिल्ली की सीमाओं पर पांच प्रमुख जगहों पर ईसीसी वसूलती है- गुरुग्राम का सिरहौल बॉर्डर, गाजीपुर (NH9), बदरपुर (NH19), टिकरी (NH10) और कुंडली (N44)। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन टोल बूथों की वजह से इन इलाकों में भीषण जाम लग जाता है।
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अंतिम फैसला जल्द संभव
हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली और हरियाणा प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। अब अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और एनएचएआई और एमसीडी कितनी जल्दी इन बदलावों को लागू कर पाते हैं। अगर यह योजना सफल होती है, तो दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिल सकती है।
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