New Rule: बस महीने भर और चला लीजिए पुरानी गाड़ी, 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा पेट्रोल, प्रदूषण पर सरकार हुई सख्त

दिल्ली में करीब 500 पेट्रोल पंप हैं, जहां यह नया सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, राजधानी में लगभग 55 लाख पुराने वाहन मौजूद हैं, जिनमें 66% दोपहिया और 54% चारपहिया वाहन शामिल हैं। इन वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगाए जाएंगे, जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पहचानेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। इसके अलावा, सरकार जल्द ही इस फैसले की जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को देगी, जो इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिकों को आधिकारिक निर्देश जारी करेगा।

राजधानी के कई पेट्रोल पंपों पर पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कैमरे लगाए गए हैं, जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नियमों का पालन न करने वाले वाहनों की पहचान करते हैं। अब सरकार इन कैमरों को वाहन की उम्र पहचानने के लिए भी अपग्रेड करने की योजना बना रही है। AI तकनीक के जरिए 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों की पहचान कर ईंधन की बिक्री रोकी जाएगी।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार विशेष टीमों का गठन करेगी, जो ऐसे वाहनों की निगरानी करेंगी और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने या सड़कों पर चलने से रोकेंगी। सरकार का यह कदम 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें पुराने वाहनों के सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होने पर भी पाबंदी लगाई गई थी।

दिल्ली सरकार न केवल निजी वाहनों बल्कि सार्वजनिक परिवहन पर भी सख्ती बरत रही है। दिसंबर 2025 तक राजधानी में चल रही 90% CNG बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना है। वर्ष 2026 तक दिल्ली सरकार 11,000 नई बसें खरीदेगी, जिनमें 8,000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी।

सरकार ने जानकारी दी कि सितंबर 2025 तक 3,680 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर कुल 7,600 बसें चल रही हैं, जिनमें 2,002 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी?
सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में गिरावट आएगी। यह कदम वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।