कैब रेंटल बिजनेस शुरू करना होगा आसान: यात्रियों को मिलेंगे ज्यादा विकल्प, जानें सरकार का नया प्लान

सिर्फ 5 गाड़ियों से शुरू कर सकेंगे कारोबार

नए प्रस्ताव के तहत छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम गाड़ियों की संख्या को 50 से घटाकर सीधे 5 कर दिया गया है। इसके साथ ही काम करने की हर जगह पर कम से कम 2 कैब होना जरूरी होगा, जबकि पांच पर्यटन शहरों में ब्रांच खोलने की पुरानी शर्त को खत्म करने की तैयारी है। अब ऑपरेटर्स ग्राहकों को ड्राइवर के साथ या बिना ड्राइवर के भी कैब किराए पर देने का विकल्प दे सकेंगे, जिससे लोगों के पास चुनने की आजादी बढ़ेगी।

एक ही लाइसेंस से पूरे राज्य में चलेगा काम

मंत्रालय ने कागजी झंझटों को कम करने के लिए मेन और ब्रांच के अलग-अलग लाइसेंस की जगह एक समान फीस पर पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य सिंगल लाइसेंस का प्रस्ताव दिया है। इसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल को भी काम करने की जगहों में शामिल किया जा सकेगा। अब नया लाइसेंस जारी करने या रिन्यू करने का काम 60 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। इसके अलावा, नई कैब जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की डीम्ड-अप्रूवल व्यवस्था लागू होगी और ई-वाहन रजिस्टर से पेपरवर्क भी काफी कम हो जाएगा।

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के कौन से इंतजाम करने होंगे?

• हर कैब में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट-एड किट रखना पूरी तरह अनिवार्य होगा, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम वैकल्पिक रखा गया है।
• सभी कैब ऑपरेटर्स को अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट बनानी होगी और यात्रियों की शिकायतों को सुलझाने के लिए 24 घंटे का सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराना होगा।
• बीच रास्ते में गाड़ी खराब होने की स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेटर्स को इमरजेंसी रिपेयर और टोइंग जैसी जरूरी सुविधाएं भी हर समय देनी होंगी।

ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और सोशल सिक्योरिटी जरूरी

यात्रियों के भरोसे को मजबूत करने के लिए सरकार ने ड्राइवरों की जांच को लेकर भी सख्त नियम प्रस्तावित किए हैं। ऑपरेटर की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ड्राइवरों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत वेलफेयर का लाभ भी दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी कैब या ड्राइवर की किसी गंभीर अपराध में संलिप्तता पाई जाती है, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी।

छोटी गलतियों पर सुधरने का मौका और रोजगार को बढ़ावा

नए नियमों में कारोबारियों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए यह भी तय किया गया है कि छोटी-मोटी या गैर-जरूरी गलतियों पर सीधे लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने के बजाय उन्हें सुधार करने का समय दिया जाएगा। साथ ही विवादों के निपटारे के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के साथ एक अपील तंत्र भी बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से जहां एक तरफ यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सेवा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलने से देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।