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NITI Aayog : नीति आयोग ने लॉन्च किया फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
Wed, 25 Aug 2021 03:06 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 25 Aug 2021 03:06 PM IST
सार
नीति आयोग और डब्ल्यूआरआई द्वारा शुरू किए गए फोरम का उद्देश्य समान नीतियों के विकास के लिए संवाद शुरू करने के लिए एक मंच तैयार करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में विशेष नतीजे हासिल करने में मदद करना है।
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नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत
- फोटो : For Reference Only
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भारत सरकार के थिंक-टैंक NITI Aayog (नीति आयोग) ने World Resources Institute (वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट) (WRI) के सहयोग से मंगलवार को देश में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। एक आधिकारिक सरकारी बयान में बताया गया कि, "इस मंच के जरिए, डब्ल्यूआरआई इंडिया टीम, नीति आयोग और अन्य परियोजना भागीदारों के साथ, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए रणनीति तैयार करने और उपयुक्त व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ नजदीकी से काम करेगी।"
इसने आगे कहा कि फोरम का उद्देश्य समान नीतियों के विकास के लिए बातचीत शुरू करने और परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में विशेष नतीजे हासिल करने में मदद करने के लिए एक मंच तैयार करना है।
भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और आपूर्ति केंद्र बनने के उद्देश्य से एक घरेलू रिन्यूएबल मोटर वाहन उद्योग के निर्माण में लगा हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और फ्यूल-सेल व्हीकल टेक्नोलॉजी वर्ष 2050 तक देश में फॉसिल-फ्यूल से चलने वाले वाहनों से आगे निकलने के लिए तैयार हैं।
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इसने आगे कहा कि फोरम का उद्देश्य समान नीतियों के विकास के लिए बातचीत शुरू करने और परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में विशेष नतीजे हासिल करने में मदद करने के लिए एक मंच तैयार करना है।
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भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और आपूर्ति केंद्र बनने के उद्देश्य से एक घरेलू रिन्यूएबल मोटर वाहन उद्योग के निर्माण में लगा हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और फ्यूल-सेल व्हीकल टेक्नोलॉजी वर्ष 2050 तक देश में फॉसिल-फ्यूल से चलने वाले वाहनों से आगे निकलने के लिए तैयार हैं।
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electric vehicles
- फोटो : For Reference Only
नीति आयोग के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) अमिताभ कांत ने कहा कि फोरम की शुरुआत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, "यह लक्षित नतीजों के लिए अभिनव व्यापार मॉडल के विकास और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस के समग्र विकास में मदद करेगा। प्रभावी सहयोग और कंवर्जेंस के जरिए, हमें भारत में स्वच्छ गतिशीलता लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।"
डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट में हितधारक फोरम की जरूरत के बारे में बताते हुए, डब्ल्यूआरआई इंडिया के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक अमित भट्ट ने कहा, "फोरम फॉर डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट विविध आवाजों को लाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा और इसके लिए एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। भारत में परिवहन क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।"
डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट में हितधारक फोरम की जरूरत के बारे में बताते हुए, डब्ल्यूआरआई इंडिया के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डिवीजन के कार्यकारी निदेशक अमित भट्ट ने कहा, "फोरम फॉर डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट विविध आवाजों को लाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा और इसके लिए एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। भारत में परिवहन क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।"
यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - एशिया के लिए परिवहन पहल (एनडीसी-टीआईए) परियोजना का एक हिस्सा है जो प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति विकसित करने और क्षेत्र में परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए एक बहु-हितधारक मंच के गठन पर केंद्रित है। यह सात संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने-अपने देशों में डीकार्बोनाइजिंग परिवहन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में संलग्न करेगा। यह परियोजना इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव (अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल) (IKI) का हिस्सा है।
नीति आयोग, ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
लॉन्च का कार्यक्रम वर्चुअल था और इसका उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने किया था। लॉन्च के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और एनडीसी-टीआईए परियोजना भागीदारों के साथ-साथ गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
लॉन्च का कार्यक्रम वर्चुअल था और इसका उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने किया था। लॉन्च के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और एनडीसी-टीआईए परियोजना भागीदारों के साथ-साथ गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्र के हितधारकों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
भारत सरकार ने पिछले साल पांच साल की अवधि में ऑटोमोबाइल और ऑटो-कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए 57,00 करोड़ रुपये से ज्यादा के परिव्यय सहित विभिन्न उद्योगों के लिए एक प्रॉडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन) (PLI) योजना शुरू की थी। एडवांस्ड सेल रसायन बैटरी स्टोरेज मैन्युफेक्चरिंग के विकास के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। गडकरी ने कहा कि इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करना है ताकि उनके अपफ्रंट लागत को कम किया जा सके।
