कार खरीदने पर लगेगी ₹12000 की 'पेनल्टी', सरकार का नया प्लान
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अभी तक देश में कोई भी आसानी से किसी भी तरह की कार यानी पेट्रोल या डीजल वर्जन खरीद सकता था, लेकिन अब सरकार के नए प्लान के तहत आपको नई कार खरीदने के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा। सरकार के प्लान के मुताबिक पेट्रोल-डीजल वाली कारें खरीदने पर अब 12,000 रुपये का 'पलूटर पे' यानी प्रदूषण करने का शुल्क ड्राफ्ट के जरिये चुकाना पड़ेगा।
इस 'पलूटर पे' के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वीइकल्स के लिए इंसेन्टिव और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में होगा। हालांकि, अभी नई पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नीति अयोग के प्रस्ताव में इलेक्ट्रिक टू-वीलर, थ्री-वीलर और कारें खरीदने वालों को 25000 से 50000 रुपये तक छूट दी जाएगी।
जिसका फायदा ई-व्हीकल खरीदने के पहले साल मिलेगा, (यानी साल भर में खरीदे जानें वाले सभी ई-व्हीकल पर छूट का प्रवाधान होगा)। वहीं कम्पोनेन्ट्स और बैटरी पर जहां जीएसटी 18-28 फीसदी लगाया जाता है, उसे घटाकर 12 फीसदी कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी बिना फीस और रोड टैक्स के होगा।
हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन बैटरी और पार्ट्स के टैरिफ में कटौती की जा सकती है। सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लोकलाइजेशन तैयार किया जाएगा और सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाए जाएंगे।
जिसका फायदा ई-व्हीकल खरीदने के पहले साल मिलेगा, (यानी साल भर में खरीदे जानें वाले सभी ई-व्हीकल पर छूट का प्रवाधान होगा)। वहीं कम्पोनेन्ट्स और बैटरी पर जहां जीएसटी 18-28 फीसदी लगाया जाता है, उसे घटाकर 12 फीसदी कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी बिना फीस और रोड टैक्स के होगा।
हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बैटरी और पार्ट्स के टैरिफ में कटौती की जा सकती है। सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लोकलाइजेशन तैयार किया जाएगा। और सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।
