1.5 लाख रुपये तक सस्ती हुईं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, केजरीवाल सरकार ने दिया तोहफा
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दिल्ली सरकार देगी वाहनों पर छूट
नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत दिल्ली में जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी पर राज्य सरकार की तरफ से छूट (इंसेंटिव) दी जाएगी उनमें,
- दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये तक की छूट
- पैसेंजर गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट
- ऑटो रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की छूट
- ई-रिक्शा पर 30,000 रुपये तक की छूट
- मालवाहक (कॉमर्शियल) वाहनों पर 30,000 रुपये तक की छूट
पुराने वाहनों के एक्सचेंज पर मिलेगा फायदा
दिल्ली सरकार के नए इलेक्ट्रिक पॉलिसी में स्क्रेपिंग इंसेंटिव का भी प्रावधान है। इसके तहत अगर आप घर में पड़े पुराने वाहन (पेट्रोल या डीजल) को एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव मिलेगा।
यहां भी होगा फायदा
- सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन का रोड टैक्स पूरी तरह से माफ होगा।
- नई पॉलिसी के तहत कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर सरकार लोन पर ब्याज में छूट देगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बनेगा नेटवर्क
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए दिल्ली सरकार बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाएगी। इसके तहत एक साल के अंदर 200 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हर तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रावधान रखा गया है।
क्या है एक्सपर्ट की राय?
Omega Seiki Mobility के मैनेजिंग डायरेक्टर देब मुखर्जी ने सरकार के फैसले पर कहा, "मैं इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए दिल्ली सरकार के कदम की सराहना करता हूं। ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने का सरकार का निर्णय निश्चित रूप से हर पहलू पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्राहकों को प्रेरित करने का काम करेगा। मेरी राय में, 2024 तक 25% पंजीकरण लक्ष्य को छूने के लिए सरकार का यह एक व्यावहारिक कदम है। इस फैसले से शहर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।"
