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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, सरकार इन 11 शहरों में शुरू कर रही सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो/ नई दिल्ली
Updated Thu, 28 Dec 2017 02:50 PM IST
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नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष के दौरान ही दिल्ली, लखनऊ, जम्मू समेत 11 शहरों में बैटरी से चलने वाले बस, टैक्सी और तिपहिया ऑटो रिक्शा (ई-व्हीकल) की खरीद के लिए केंद्र सरकार 437 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। इसमें से 40 करोड़ रुपये ई-व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सब्सिडी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया, जिसे फेम इंडिया के नाम से जाना जाता है, के पहले चरण के तहत दी जाएगी।
पढ़ें: लॉन्चिंग से ठीक पहले नजर आई मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ये होगी इसकी कीमत
केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री अनंत गीते ने बुधवार को यहां बताया कि फेम इंडिया के पहले या पायलट चरण के तहत देश के सभी राज्यों से ई-व्हीकल के बारे में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मंगाया गया था। इसमें 21 राज्यों की तरफ से 44 शहरों के लिए 47 प्रस्ताव आए। इसके तहत राज्यों ने 3,144 ई-बस, 2,430 ई-फोरव्हीलर टैक्सी और 21,545 ई-तिपहिया ऑटो रिक्शा के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इतने वाहनों के लिए कुल 4,054.6 करोड़ रुपये की सब्सिडी की दरकार होगी।
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मार्च तक जारी हो जाएगी सब्सिडी
चूंकि फेम इंडिया के पहले चरण के तहत 795 करोड़ रुपये का ही आवंटन हुआ है, इसलिए फिलहाल जम्मू और गुवाहाटी को छोड़ कर शेष नौ शहरों को 40-40 बसों के लिए 85 लाख से एक करोड़ रुपये प्रति बस की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। जम्मू एवं गुवाहाटी को 15-15 बसें मिलेंगी। अहमदाबाद, बंगलूरू, इंदौर और कोलकाता ने ई-टैक्सी की मांग की थी, उन्हें क्रमश: 20, 100, 50 और 200 टैक्सी के लिए सब्सिडी मिलेगी। अहमदाबाद, बंगलूरू और इंदौर ने तिपहिया ऑटो रिक्शा की भी मांग की थी, इसलिए उन्हें क्रमश: 20, 500 और 200 ऑटो रिक्शा के लिए सब्सिडी मिलेगी। टैक्सी के लिए सब्सिडी की रकम 1.24 लाख रुपये होगी, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए 37 से 61 हजार रुपये होगी।
गीते ने बताया कि इन राज्यों को फरवरी तक वाहन कंपनियों को आर्डर प्लेस कर देना होगा, ताकि आगामी मार्च तक सब्सिडी की रकम जारी की जा सके। मार्च 2018 तक सब्सिडी की रकम का जारी किया जाना जरूरी है, नहीं तो फिर राशि नहीं मिलेगी।
फेम इंडिया-1 योजना में शामिल शहर
दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलूरू, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, जम्मू और गुवाहाटी।
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केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री अनंत गीते ने बुधवार को यहां बताया कि फेम इंडिया के पहले या पायलट चरण के तहत देश के सभी राज्यों से ई-व्हीकल के बारे में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मंगाया गया था। इसमें 21 राज्यों की तरफ से 44 शहरों के लिए 47 प्रस्ताव आए। इसके तहत राज्यों ने 3,144 ई-बस, 2,430 ई-फोरव्हीलर टैक्सी और 21,545 ई-तिपहिया ऑटो रिक्शा के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। इतने वाहनों के लिए कुल 4,054.6 करोड़ रुपये की सब्सिडी की दरकार होगी।
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मार्च तक जारी हो जाएगी सब्सिडी
चूंकि फेम इंडिया के पहले चरण के तहत 795 करोड़ रुपये का ही आवंटन हुआ है, इसलिए फिलहाल जम्मू और गुवाहाटी को छोड़ कर शेष नौ शहरों को 40-40 बसों के लिए 85 लाख से एक करोड़ रुपये प्रति बस की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। जम्मू एवं गुवाहाटी को 15-15 बसें मिलेंगी। अहमदाबाद, बंगलूरू, इंदौर और कोलकाता ने ई-टैक्सी की मांग की थी, उन्हें क्रमश: 20, 100, 50 और 200 टैक्सी के लिए सब्सिडी मिलेगी। अहमदाबाद, बंगलूरू और इंदौर ने तिपहिया ऑटो रिक्शा की भी मांग की थी, इसलिए उन्हें क्रमश: 20, 500 और 200 ऑटो रिक्शा के लिए सब्सिडी मिलेगी। टैक्सी के लिए सब्सिडी की रकम 1.24 लाख रुपये होगी, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए 37 से 61 हजार रुपये होगी।
गीते ने बताया कि इन राज्यों को फरवरी तक वाहन कंपनियों को आर्डर प्लेस कर देना होगा, ताकि आगामी मार्च तक सब्सिडी की रकम जारी की जा सके। मार्च 2018 तक सब्सिडी की रकम का जारी किया जाना जरूरी है, नहीं तो फिर राशि नहीं मिलेगी।
फेम इंडिया-1 योजना में शामिल शहर
दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलूरू, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, जम्मू और गुवाहाटी।
