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पेट्रोल की जरूरत नहीं: इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन
Sun, 06 Jun 2021 04:38 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sun, 06 Jun 2021 04:38 PM IST
सार
गोवा और केरल सरकारों ने सीईएसएल के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत राज्यों के लिए 30,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदे जाएंगे।
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Electric Scooter
- फोटो : Piaggio (For Representation Only)
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विस्तार
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इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में गोवा और केरल सरकारों ने अपने राज्यों में सरकारी एजेंसियों और कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की पहल की है। गोवा और केरल सरकारों ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत राज्यों के लिए 30,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। गोवा और केरल सरकारों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सीईएसएल के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
इन इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने की संभावना है। जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का इस्तेमाल सामान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।
सीईएसएल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), टीवीएस मोटर कंपनी, जेबीएम रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड और फोर्टम इंडिया सहित कई कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
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इन इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने की संभावना है। जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का इस्तेमाल सामान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।
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सीईएसएल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), टीवीएस मोटर कंपनी, जेबीएम रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड और फोर्टम इंडिया सहित कई कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
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इन समझौतों के तहत, सीईएसएल का दावा है कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में निवेश कर रही है और इस संपत्ति के इस्तेमाल की निगरानी करेगी। सीईएसएल और गोवा और केरल सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत इन राज्यों में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। सीईएसएल ने एक विज्ञप्ति में दावा किया है, परियोजना के हिस्से के रूप में सभी ईवी सेगमेंट में ग्राहकों के लिए पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा की व्यवहार्यता का भी पता लगाया जाएगा।
इन समझौतों के बारे में बात करते हुए गोवा सरकार के ऊर्जा, पर्यावरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री नीलेश कैबराल ने कहा कि इस समझौते से गोवा को हरित राज्य बनाने में मदद मिलेगी।
इन समझौतों के बारे में बात करते हुए गोवा सरकार के ऊर्जा, पर्यावरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री नीलेश कैबराल ने कहा कि इस समझौते से गोवा को हरित राज्य बनाने में मदद मिलेगी।
भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक टू और थ्री-व्हीलर्स का दबदबा है। कम स्पीड वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
लो-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर शहर में और आसपास के इलाकों में नियमित रूप से आने-जाने के लिए एकदम सही हैं। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स लास्ट माइल (अंतिम छोर) के यात्री और माल ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़तरी कीमतें भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इसमें बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रही है।
लो-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर शहर में और आसपास के इलाकों में नियमित रूप से आने-जाने के लिए एकदम सही हैं। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स लास्ट माइल (अंतिम छोर) के यात्री और माल ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़तरी कीमतें भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इसमें बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रही है।
