दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन चलाना हुआ सस्ता, नहीं देना होगा रोड टैक्स, जल्द रजिस्ट्रेशन टैक्स भी होगा माफ
- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की वाव देने को लेकर कई बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं।
- दिल्ली सरकार की योजना है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा।
- नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी।
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और तीन पहिया वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।
cCongrats Delhi! As promised by CM @ArvindKejriwal when announcing landmark EV Policy, Delhi govt has EXEMPTED road tax on Battery Operated Vehicles. With right incentives & supporting infra, we are determined to ensure Delhi leads the country in rapid transition to Elec Vehicles pic.twitter.com/XVm9JKYmIE
— Kailash Gahlot (@kgahlot) October 11, 2020
दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की तरफ से 10 अक्तूबर को अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लोगों को रोड टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क को माफ करने के सुझाव मांगे गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने से दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है। जिससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम किया सके। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से परिवहन विभाग के आयुक्त शशि कौशल ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत सभी बैटरी संचालित वाहनों पर लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान की गई है। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से या पॉलिसी लागू हो गई है, यानी 10 अक्तूबर 2020 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स नहीं देना होगा।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत रोड टैक्स माफी के बद अब रजिस्ट्रेशन टैक्स भी माफ होगा। इसके लिए लोगों सुझाव मंगाए गए हैं। लोगों को सुझाव देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद लोगों से मिली प्रतिक्रिया की समीक्षा के बाद इसे माफ करने का आदेश जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ावाव देने को लेकर कई बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। दिल्ली सरकार को योजना है कि 2024 तक नए निकलने वाले वाहनों में 25 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक होने चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक बसों के बेड़े को दोगुना किया जाएगा। नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 फीसदी इलेक्ट्रिक होंगी। केजरीवाल सरकार का दिल्ली को विश्वभर में इलाके वाहनों की राजधानी बनाने का लक्ष्य है। इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
अगस्त में की थी घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने अगस्त में ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी’ लॉन्च की थी। बताया गया था कि इसके तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स से छूट देगी और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इसेंटिव उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लो इंट्रेस्ट लोन भी देगी।
केजरीवाल ने इंसेंटिव्स की घोषणा करते हुए कहा था कि दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत राज्य सरकार टूव्हीलर्स, ऑटो और ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी। यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त दी जाएगी।
