बैनामा निजीकरण और राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं की भूमिका समाप्त करने संबंधी आदेश के विरोध में शुक्रवार को जमुनहा तहसील के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन तहसील जमुनहा के अधिवक्ताओ ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रवि प्रताप सिंह को सौंपा। अधिवक्ताओं ने शासन से संबंधित आदेश वापस लेने की मांग की। जमुनहा तहसील के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य नारायन यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील से मल्हीपुर चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। चौराहे पर प्रदार्शन के बाद अधिवक्ता वापस तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अध्यक्ष ने कहा गया कि 12 अक्तूबर से संबंधित आदेश के विरोध में अधिवक्ता रजिस्ट्री कार्य और राजस्व न्यायालयों के कार्यों का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद शासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिला महामंत्री सतीश मौर्य ने कहा कि इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं और वादकारियों की परेशानी बढ़ेगी। उन्होंने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर अधिवक्ता विरोधी आदेश वापस लेने की मांग की, ताकि आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। इस मौके पर माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्रावस्ती के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद तिवारी, विनोद कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकुमार वर्मा, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप वर्मा, पूर्व महामंत्री हरीश कुमार यादव, दिनेश प्रताप वर्मा, रामेन्द्र कुमार यादव, प्रहलाद यादव, यशवंत कुमार सोनकर, रेवतीरमण श्रीवास्तव, राजकुमार यादव सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।