उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आगरा कार्यालय की संपत्ति 8.65 करोड़ रुपये से अधिक की बकाएदारी के कारण नीलामी के कगार पर है। इस मामले में हो रही किरकिरी से बचने के लिए अब लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मंथन शुरू हो गया है। तहसील सदर प्रशासन अगले हफ्ते जिलाधिकारी से नीलामी की तारीख तय करने की अनुमति मांगेगा। लारा कोर्ट (भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापना प्राधिकरण) और दीवानी अदालत के आदेशों के तहत तहसील सदर प्रशासन ने वसूली के लिए 29 आरसी जारी की थीं। क्षेत्रीय अभियंताओं ने बकाए का निस्तारण नहीं किया। उन्होंने अदालती व प्रशासनिक नोटिसों की जानकारी मुख्यालय को भी नहीं दी। नतीजतन, तहसील सदर की टीम को कार्रवाई करनी पड़ी। टीम ने सिकंदरा-बोदला रोड स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचकर कुर्की की। इस दौरान कार्यालय के आठ चैंबरों को सील कर दिया गया। कार्यालय सील होने और नीलामी की नौबत आने से परिषद की साख को भारी धक्का लगा है। अब नीलामी प्रक्रिया पर कानूनी अड़चनें सामने आई हैं।