सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य के हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन चिन्हित करने के अपने दिसंबर 2025 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है। अदालत ने सवाल किया कि अगर समवर्ती सूची में केंद्र सरकार कोई नीति लेकर आती है और हर राज्य यह कहने लगे कि वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो संघीय व्यवस्था कैसे चलेगी। पीठ ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में अपना नजरिया बदलने को भी कहा।