ऊना: सुमीत शर्मा का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- कर्ज बढ़ा और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खर्च को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश सचिव सुमीत शर्मा ने सोमवार को ऊना में मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के वित्तीय प्रबंधन में कमियों के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। सुमीत शर्मा ने दावा किया कि केंद्र सरकार से बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता मिलने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने बढ़ते कर्ज, चुनावी गारंटियों और विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा। भाजपा प्रदेश सचिव ने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों के तहत हिमाचल प्रदेश को 71,158 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और अनुदान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार उपलब्ध धनराशि का समुचित उपयोग करने और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करवाने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई है। बल्क ड्रग पार्क परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से जारी 250 करोड़ रुपये में से केवल 100 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। उन्होंने इस स्थिति को लेकर सरकार से परियोजना की प्रगति और धनराशि के उपयोग का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की। सुमीत शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पर करीब 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ा है और इसका असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से कई वादे किए थे, लेकिन 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता और युवाओं को रोजगार देने जैसी गारंटियों को लेकर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से विभिन्न वर्गों में असंतोष है। ये आरोप भाजपा नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान लगाए। भाजपा नेता ने सेब बागवानों को हो रहे नुकसान और मंदिरों के अधिग्रहण से संबंधित चर्चाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सुमीत शर्मा ने कहा कि भाजपा वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों से जुड़े सवालों को जनता के बीच उठाती रहेगी। उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता के उपयोग, कर्ज और चुनावी वादों की स्थिति पर जवाब देने की मांग की।