हिमाचल किसान सभा ने कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) सोलन के सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें किसानों को मंडियों में भुगतान में देरी, अनधिकृत कटौतियों और सुविधाओं के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करने की बात कही गई है। सभा ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए 12 प्रमुख मांगें उठाई हैं। यह ज्ञापन हिमाचल किसान सभा सोलन इकाई के सचिव नितिश ठाकुर व प्यारे लाल वर्मा की अगुवाई में सौंपा। ज्ञापन में आढ़तियों और कमीशन एजेंटों की नियमित जांच की मांग की गई है। इसमें उनके कार्य, लेन-देन, तौल और भुगतान की आकस्मिक जांच शामिल है। सेब उत्पादकों को उनकी उपज बिकते ही शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। जिन कमीशन एजेंटों ने किसानों की राशि रोकी है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें बकाया राशि की वसूली, जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और रद्द करने जैसे कदम शामिल हैं। सोलन जिले में एक आधुनिक टमाटर प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही कोल्ड चेन, प्री-कूलिंग और भंडारण सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया गया है। यह सुविधा टमाटर और अन्य शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों तथा फलों के लिए उत्पादन क्षेत्रों के निकट उपलब्ध होनी चाहिए।