राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर सीटू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के श्रम कल्याण कार्यालय रामपुर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्माण मजदूरों की लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पंजीकरण, सदस्यता नवीनीकरण, ई-केवाईसी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने की मांग की। सीटू के राज्य महासचिव अमित कुमार, जिला शिमला अध्यक्ष कुलदीप डोगरा और यूनियन के जिला महासचिव दिनेश मेहता ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां चंद बड़े कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे को प्राथमिकता दे रही हैं और देश में सांप्रदायिक-कॉरपोरेट गठजोड़ को मजबूत किया जा रहा है। वक्ताओं ने मजदूरों के लिए कम से कम 42 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन और 21 हजार रुपये न्यूनतम पेंशन निर्धारित करने की मांग की। इसके अलावा ठेका मजदूरों को नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन देने और सभी श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने एनसीआरबी की वर्ष 2024 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 52,910 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उनके अनुसार यह संख्या कुल दर्ज आत्महत्याओं का लगभग 31 प्रतिशत है। उन्होंने इसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक बदहाली, रोजगार की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा की कमी का गंभीर संकेत बताया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के कुल बजट एवं व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अन्य व्यय के नाम पर खर्च किया गया, जबकि हजारों निर्माण मजदूर अपने वैधानिक कल्याणकारी लाभों के लिए इंतजार कर रहे हैं। सीटू नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 से 2023 तक के बड़ी संख्या में निर्माण मजदूरों, मनरेगा मजदूरों और हाइड्रो पावर परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के आवेदन और दस्तावेज श्रम कल्याण कार्यालय में लंबित पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कई मजदूर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करवाने और आपत्तियों से जुड़ी कमियां पूरी करने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और पात्र मजदूरों को योजनाओं का लाभ देने की मांग की।