लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान और संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) के गठन की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का धरना-प्रदर्शन सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। समिति की चंबा इकाई के बैनर तले आयोजित धरने में विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों और पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया और सरकार के प्रति रोष जताया। धरने में वक्ताओं ने कहा कि पेंशनरों का महंगाई भत्ते (डीए) का एरियर और पांच लंबित किस्तें अभी तक जारी नहीं की गई हैं। उनके अनुसार ये किस्तें करीब 10 प्रतिशत बनती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशनरों की सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान किया जाए। इसके साथ ही पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) का गठन करने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर और प्रदेश कार्यकारिणी को वार्ता के लिए बुलाया जाए, ताकि लंबित मुद्दों पर बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सके। वक्ताओं ने कहा कि पेंशनरों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय प्रदेश की सेवा में लगाया है। इसके बावजूद उन्हें अपने जायज अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।