सोनीपत। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जिले के स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी, सोनीपत के कार्यालय की टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी बाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरसाना कलां में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। 100 दिन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 26 अक्तूबर को किया गया था। इसके तहत जिले के विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को हुए कार्यक्रमों में पुलिस कार्यालय से असिस्टेंट राजेश, महिला सिपाही स्वीटी और हेड कांस्टेबल राजमल ने विद्यार्थियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और इस कुरीति को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। 104 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय और एनजीओ एमडीडी ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों से अप्रैल से अक्टूबर तक जिले में 104 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के विभिन्न वर्गों को बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक करने के साथ महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। पांच शिकायतें पुलिस को भेजीं अप्रैल से अक्तूबर तक जिले में बाल विवाह से संबंधित 11 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से चार मामलों में परिवारों की काउंसिलिंग कर बाल विवाह रुकवाए गए, जबकि पांच मामलों को आवश्यक पुलिस कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के पास भेजा गया। दो शिकायतें झूठी पाई गईं। शादी के सीजन को देखते हुए अभियान के तहत स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चे संभावित बाल विवाह की पहचान कर समय रहते अधिकारियों को सूचना दे सकें। हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी कार्यक्रम में विद्यार्थियों और अध्यापकों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, आपातकालीन हेल्पलाइन 112 और महिला हेल्पलाइन 181 की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बाल विवाह, बाल अधिकारों के उल्लंघन या महिला उत्पीड़न की स्थिति में इन नंबरों पर तुरंत सूचना दें। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह करवाने, संपन्न कराने या इसमें सहयोग करने वालों के लिए दो वर्ष तक के कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि अभियान के माध्यम से बच्चों और समाज को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है।