Service Sector: डब्ल्यूटीओ के 70 से अधिक देश सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे, भारत को बड़ा लाभ

इस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ के अन्य सभी सदस्यों को समान रियायतें दी जाएंगी। रियायत के लिए सेवाओं में सामान पर सामान्य समझौते (जीएटीएस) किए जाएंगे। 70 से अधिक देशों ने यह अतिरिक्त दायित्व लेने पर स्वेच्छा से सहमति दी है। डब्ल्यूटीओ अधिकारी के मुताबिक जीएटीएस में देशों के शेड्यूल के तहत जो अतिरिक्त दायित्व उठाने का फैसला लिया गया है, इसमें लाइसेंसिंग जरूरतों और प्रक्रियाओं को कम करना सबसे अहम है। सहमति जताने वाले सभी देश योग्यता, जरूरत और प्रक्रियाओं और तकनीकी मानकों से संबंधित अनपेक्षित व्यापार प्रतिबंध के साथ-साथ प्रभाव या उपाय भी कम करना चाहते हैं।