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World: थाईलैंड में पांच भारतीय गिरफ्तार, पर्यटकों के अपहरण और फिरौती मांगने का लगा आरोप
Wed, 29 Jul 2026 07:03 PM IST
ज्योति भास्कर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 29 Jul 2026 07:03 PM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
थाईलैंड में तीन भारतीय नागरिकों के अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में पांच भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह गिरोह पर्यटकों को कम लागत वाले अवकाश पैकेज का लालच देकर फंसाता था और फिर उन्हें बंधक बनाकर यातनाएं देता था। यह घटना तब सामने आई जब भारतीय दूतावास को पीड़ितों के रिश्तेदारों से शिकायतें मिलीं। रिश्तेदारों ने वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग साझा की, जिसमें पीड़ितों को बंधा हुआ और प्रताड़ित दिखाया गया था। अपहरणकर्ताओं ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार से 40 लाख रुपये (लगभग 41,831 अमेरिकी डॉलर) की फिरौती मांगी थी।
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पुलिस ने खुफिया जानकारी और सुरक्षा कैमरे की फुटेज के आधार पर सोमवार को पटाया में एक दो मंजिला टाउनहाउस पर छापा मारा। वहां से तीन भारतीय पर्यटकों - मोहित (23), आशीष (24) और हिमांशु (20) को छुड़ाया गया। पीड़ितों को घर की दूसरी मंजिल पर अलग-अलग बंधक बनाकर रखा गया था, उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगा हुआ था। उन्हें शारीरिक चोटों के निशान भी थे। गिरफ्तार किए गए पांचों संदिग्धों की पहचान अवतार सिंह (38), जगरजीत सिंह (38), रंभाला कुमार (24), सुखबीर सिंह (37) और कुलरा सिंह (27) के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक ने यह काम सौंपा था, जिससे उनकी मुलाकात एक चैट एप्लिकेशन के माध्यम से हुई थी। यह कथित मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है और उसने फिरौती की रकम क्रिप्टोकरेंसी में प्राप्त करने की योजना बनाई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद थाईलैंड से निकलने के लिए कीमती सामान, नकदी और हवाई टिकट का वादा किया गया था।
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पीड़ितों को कथित तौर पर पटाया में एक सस्ते सात-दिवसीय अवकाश पैकेज का लालच देकर बुलाया गया था। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एक घर में ले जाया गया, जहां उन्हें कई दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। जांच के दौरान, यह भी पता चला कि पीड़ितों के आने से पहले उसी संपत्ति पर एक अन्य भारतीय नागरिक को भी बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे उसके रिश्तेदारों द्वारा लगभग 30 लाख रुपये की फिरौती देने के बाद रिहा किया गया था।
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भारत के शंघाई महावाणिज्यदूत की शाओशिंग सीपीसी सचिव से मुलाकात, भारत यात्रा पर हुई चर्चा
शंघाई में भारत के महावाणिज्यदूत प्रतीक माथुर ने बुधवार को झेजियांग प्रांत के शाओशिंग शहर के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के सचिव हे शी हुइफांग से मुलाकात की। यह मुलाकात तब हुई जब माथुर शहर की आधिकारिक यात्रा पर थे। भारतीय वाणिज्य दूतावास, शंघाई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "दोनों पक्षों ने पार्टी सचिव शी की हाल की भारत यात्रा पर एक आकर्षक चर्चा की, जहां उन्होंने दिल्ली और बेंगलुरु का दौरा किया।"
पोस्ट में कहा गया है कि माथुर ने शहर के नेतृत्व को पिछले महीने दूसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप के दौरान भारतीय एथलेटिक्स टीम को दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जहां भारतीय एथलीटों ने 4x100 मीटर महिला रिले स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण सहित कई पदक जीते थे। उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलने और 20वीं सदी के चीन के प्रसिद्ध लेखक और कवि की स्मृति में स्थापित लू शुन फाउंडेशन का दौरा करने का भी अवसर लिया। माथुर ने लू के घर का दौरा किया और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के साथ उनकी मित्रता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान में चार आतंकवादी मारे गए
बुधवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान कम से कम चार आतंकवादी मारे गए और कई घायल हो गए। मनमोहक स्वात जिले के शाल्खो सर क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुई गोलीबारी में एक एलीट फोर्स कांस्टेबल की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एलीट फोर्स उच्च जोखिम वाली सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए 6,000 सदस्यों की एक विशेष इकाई है।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्वात पुलिस और आतंकवाद विरोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा संयुक्त अभियान क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी (आरपीओ) मलाकंद, जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) स्वात और ब्रिगेड कमांडर स्वात की सीधी निगरानी में आयोजित किया गया था। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकवादियों पर दबाव बढ़ाने के लिए घेराबंदी कड़ी कर दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ। प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान उनमें से चार मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते चीन को निशाना बनाते हुए विदेशी ह्यूमनॉइड रोबोट्स के आयात पर प्रतिबंध लगाया
अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए नए विदेशी-निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट्स और पावर इनवर्टर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम विशेष रूप से चीन को लक्षित करता है, जो वैश्विक ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार में लगभग 85 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख स्थान रखता है। एफसीसी का यह प्रतिबंध चार-पहिया रोबोट (जिन्हें अक्सर रोबोटिक कुत्तों के रूप में जाना जाता है) के नए आयात पर भी लागू होता है। एजेंसी का कहना है कि उन्नत रोबोट्स का आयात साइबर सुरक्षा और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। इस तरह के उपकरणों का विदेशी उत्पादन अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
पावर इनवर्टर पर प्रतिबंध, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष धारा (DC) बिजली को प्रत्यावर्ती धारा (AC) बिजली में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, डेटा केंद्रों और घरेलू उपकरणों में उपयोग होते हैं, इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने कहा कि यह कदम "अमेरिका की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने" के लिए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध ऐसे आयातों के "नए संस्करणों" पर लागू होगा।
सिंगापुर: बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति पर जुर्माना और ड्राइविंग पर रोक
सिंगापुर की एक अदालत ने अपने दो नाबालिग बेटों की जान जोखिम में डालने के आरोप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 5,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 3,870 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भरने और छह महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सजा सुनाई है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आई, जिसमें व्यक्ति अपनी कार के डिग्गी (बूट) पर बच्चों को बिठाकर गाड़ी चला रहा था।
अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए नए विदेशी-निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट्स और पावर इनवर्टर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम विशेष रूप से चीन को लक्षित करता है, जो वैश्विक ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार में लगभग 85 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख स्थान रखता है। एफसीसी का यह प्रतिबंध चार-पहिया रोबोट (जिन्हें अक्सर रोबोटिक कुत्तों के रूप में जाना जाता है) के नए आयात पर भी लागू होता है। एजेंसी का कहना है कि उन्नत रोबोट्स का आयात साइबर सुरक्षा और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। इस तरह के उपकरणों का विदेशी उत्पादन अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
पावर इनवर्टर पर प्रतिबंध, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष धारा (DC) बिजली को प्रत्यावर्ती धारा (AC) बिजली में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, डेटा केंद्रों और घरेलू उपकरणों में उपयोग होते हैं, इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने कहा कि यह कदम "अमेरिका की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने" के लिए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध ऐसे आयातों के "नए संस्करणों" पर लागू होगा।
सिंगापुर: बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति पर जुर्माना और ड्राइविंग पर रोक
सिंगापुर की एक अदालत ने अपने दो नाबालिग बेटों की जान जोखिम में डालने के आरोप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 5,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 3,870 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना भरने और छह महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की सजा सुनाई है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आई, जिसमें व्यक्ति अपनी कार के डिग्गी (बूट) पर बच्चों को बिठाकर गाड़ी चला रहा था।
ईरान में पुलिसकर्मियों की हत्या, दोषियों को फांसी
ईरान में मंगलवार को राज्य मीडिया ने बताया कि जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोप में दो पुरुषों को फांसी दी गई। न्यायपालिका से संबद्ध मीजानऑनलाइन (Mizanonline.ir) की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी पहचान अबुलफजल सेपाही बदजानी और अमीर हुसैन सफारी हुसैनाबादी के रूप में हुई है। इन पर इस्फ़हान शहर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप था। इस्फ़हान राजधानी तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये दोनों जनवरी में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए हजारों लोगों में से थे। अधिकार समूहों का कहना है कि और भी लोगों को मौत की सजा मिल सकती है। दिसंबर के अंत में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन जनवरी तक चले, जिन पर सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की थी। इससे पहले जुलाई में भी ईरान ने इसी मामले में दो अन्य पुरुषों को फांसी दी थी। ईरान के अनुसार विरोध प्रदर्शनों में 3,000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि अधिकार समूह यह संख्या 7,000 से अधिक बताते हैं।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन: ब्रैडफोर्ड में कश्मीरी कार्यकर्ताओं का विरोध
ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) में पाकिस्तान के अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने PoJK के रावलकोट और मीरपुर में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में हुई मौतों पर चिंता जताई। पिछले दो दिनों में कई लोग बुनियादी अधिकारों की मांग करते हुए मारे गए। यह विरोध 52 दिन के आंदोलन के दौरान बढ़ा। प्रदर्शनकारी बंदियों की रिहाई और मामले वापस लेने की मांग कर रहे थे। सोमवार को जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और अधिकारियों के बीच बातचीत विफल हुई। JAAC ने 27 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक मांगों की स्वीकृति की समय सीमा दी। समझौता न होने पर हजारों लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने लगे। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की।
ईरान में मंगलवार को राज्य मीडिया ने बताया कि जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोप में दो पुरुषों को फांसी दी गई। न्यायपालिका से संबद्ध मीजानऑनलाइन (Mizanonline.ir) की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी पहचान अबुलफजल सेपाही बदजानी और अमीर हुसैन सफारी हुसैनाबादी के रूप में हुई है। इन पर इस्फ़हान शहर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप था। इस्फ़हान राजधानी तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये दोनों जनवरी में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए हजारों लोगों में से थे। अधिकार समूहों का कहना है कि और भी लोगों को मौत की सजा मिल सकती है। दिसंबर के अंत में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन जनवरी तक चले, जिन पर सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की थी। इससे पहले जुलाई में भी ईरान ने इसी मामले में दो अन्य पुरुषों को फांसी दी थी। ईरान के अनुसार विरोध प्रदर्शनों में 3,000 से अधिक लोग मारे गए, जबकि अधिकार समूह यह संख्या 7,000 से अधिक बताते हैं।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन: ब्रैडफोर्ड में कश्मीरी कार्यकर्ताओं का विरोध
ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) में पाकिस्तान के अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने PoJK के रावलकोट और मीरपुर में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में हुई मौतों पर चिंता जताई। पिछले दो दिनों में कई लोग बुनियादी अधिकारों की मांग करते हुए मारे गए। यह विरोध 52 दिन के आंदोलन के दौरान बढ़ा। प्रदर्शनकारी बंदियों की रिहाई और मामले वापस लेने की मांग कर रहे थे। सोमवार को जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) और अधिकारियों के बीच बातचीत विफल हुई। JAAC ने 27 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक मांगों की स्वीकृति की समय सीमा दी। समझौता न होने पर हजारों लोग रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने लगे। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की।
