World: भारत में तैनात होंगे चीन के राजदूत फेइहोंग; पाकिस्तानी न्यायपालिका में एजेंसियों के दखल का मामला गरमाया
World Update: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ राजनयिक जू फेइहोंग को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है। उधर पाकिस्तान की न्यायपालिका में शक्तिशाली एजेंसियों के दखल का मामला गरमा गया है। पढ़ें वर्ल्ड अपडेट्स
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Add as a preferredचीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जू फेइहोंग को भारत में नया राजदूत नियुक्त किया है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास पैदा हो गई थी। अब 18 महीने के बाद चीन ने जू फेइहोंग को भारत में नया राजदूत बनाकर कुछ अलग संकेत दिया है। हालांकि इस बारे में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। यह तय हो गया कि अफगानिस्तान और रोमानिया के पूर्व राजदूत रह चुके फेइहोंग अब भारत में चीन के राजदूत होंगे। बताया जा रहा है कि 60 वर्ष फेइयोंग जल्द ही दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले अक्टूबर 2022 में सुन वेईडोंग ने भारत में चीन के राजदूत के रूप में अपना कार्यकाल खत्म किया था। भारत से पहले वेईडोंग पाकिस्तान में चीन के राजदूत रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट के पीछे अफगानिस्तान का हाथ- पाकिस्तान
खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती विस्फोट में मारे गए चीन के पांच लोगों को लेकर पाकिस्तान की सेना ने फिर से एक बयान जारी किया है। बयान के अनुसार इस आत्मघाती विस्फोट के पीछे अफगानिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी धरती में आतंकियों को पनाह दे रहा है और पाकिस्तान में हमले कराने के लिए तैयार कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मार्च में एक आत्मघाती विस्फोट हुआ था, जिसमें चीन के पांच इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इस बारे में मेजर जनरल ने कहा कि इस हमले की योजना अफगानिस्तान में बनाई गई थी। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अफगानिस्तान द्वारा आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती विस्फोट करने वाला भी अफगान नागरिक था।
पाकिस्तान की न्यायपालिका में एजेंसियों के दखल पर शीर्ष अदालत नाराज
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जमाल खान का कहना है कि शक्तिशाली एजेंसियों के न्यायपालिका में दखल देने के मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले में नाराजगी जताई है। बता दें कि मार्च में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीशों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा न्यायपालिका के कामकाज में कथित हस्तक्षेप के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी। छह जजों ने एक पत्र में लिखा था कि उन पर एक निश्चित कार्रवाई करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है।
