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World Updates: पासपोर्ट पर चमकेगा ट्रंप का चेहरा, अमेरिका की आजादी के 250 साल, नया देशभक्त पासपोर्ट लॉन्च!
Sat, 27 Jun 2026 05:32 AM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 27 Jun 2026 05:32 AM IST
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world updates
- फोटो : अमर उजाला
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर एक नया, सीमित संस्करण (लिमिटेड-एडिशन) पासपोर्ट जारी कर दुनिया को चौंका दिया है। इस नए पासपोर्ट के मुख्य पृष्ठ पर किसी ऐतिहासिक इमारत या राष्ट्रीय प्रतीक की जगह खुद राष्ट्रपति ट्रंप का गंभीर चेहरा और उनके हस्ताक्षर छपे हुए हैं। क्या किसी लोकतांत्रिक देश के पासपोर्ट पर मौजूदा राष्ट्रपति की तस्वीर होना जायज है? इस घोषणा के बाद से ही अमेरिका की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।
'वेलकम, बट बी गुड!' के साथ ट्रंप का कड़क अंदाज
क्या ट्रंप इस पासपोर्ट के जरिए दुनिया को कोई सख्त संदेश देना चाहते हैं? खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस पासपोर्ट का खाका साझा करते हुए लिखा, 'अमेरिका का नया पासपोर्ट, जो कहता है- स्वागत है, लेकिन सुधर कर रहें!'
इस पासपोर्ट के पन्ने पर ट्रंप अपने डेस्क पर झुके हुए बेहद गंभीर और सख्त लुक में नजर आ रहे हैं। पृष्ठभूमि में अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणापत्र का टेक्स्ट लिखा हुआ है। यह तस्वीर व्हाइट हाउस के आधिकारिक फोटोग्राफर डैनियल टोरोक द्वारा खींचे गए एक पोर्ट्रेट पर आधारित है। वहीं, इसके ठीक सामने वाले पन्ने पर साल 1776 में स्वतंत्रता घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की ऐतिहासिक पेंटिंग छपी है, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 250 लिखा हुआ है।
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विपक्ष का क्या आरोप?
विपक्ष और आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप ने देश के सबसे महत्वपूर्ण संप्रभु दस्तावेज को अपने निजी प्रचार का जरिया बना दिया है। आमतौर पर दुनिया के किसी भी देश के पासपोर्ट पर वहां के मौजूदा शासनाध्यक्ष या राष्ट्रपति की ऐसी तस्वीर नहीं होती। हालांकि, ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि यह अमेरिका की ताकत और संप्रभुता को दिखाने का एक बेहद साहसिक और नया तरीका है।
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'वेलकम, बट बी गुड!' के साथ ट्रंप का कड़क अंदाज
क्या ट्रंप इस पासपोर्ट के जरिए दुनिया को कोई सख्त संदेश देना चाहते हैं? खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस पासपोर्ट का खाका साझा करते हुए लिखा, 'अमेरिका का नया पासपोर्ट, जो कहता है- स्वागत है, लेकिन सुधर कर रहें!'
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इस पासपोर्ट के पन्ने पर ट्रंप अपने डेस्क पर झुके हुए बेहद गंभीर और सख्त लुक में नजर आ रहे हैं। पृष्ठभूमि में अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणापत्र का टेक्स्ट लिखा हुआ है। यह तस्वीर व्हाइट हाउस के आधिकारिक फोटोग्राफर डैनियल टोरोक द्वारा खींचे गए एक पोर्ट्रेट पर आधारित है। वहीं, इसके ठीक सामने वाले पन्ने पर साल 1776 में स्वतंत्रता घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की ऐतिहासिक पेंटिंग छपी है, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 250 लिखा हुआ है।
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विपक्ष का क्या आरोप?
विपक्ष और आलोचकों का आरोप है कि ट्रंप ने देश के सबसे महत्वपूर्ण संप्रभु दस्तावेज को अपने निजी प्रचार का जरिया बना दिया है। आमतौर पर दुनिया के किसी भी देश के पासपोर्ट पर वहां के मौजूदा शासनाध्यक्ष या राष्ट्रपति की ऐसी तस्वीर नहीं होती। हालांकि, ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि यह अमेरिका की ताकत और संप्रभुता को दिखाने का एक बेहद साहसिक और नया तरीका है।
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महंगे नवीनीकरण पर भी बकिंघम पैलेस में नहीं रहेंगे किंग चार्ल्स
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स बकिंघम पैलेस के 10 वर्षों तक 36.9 करोड़ पाउंड के व्यापक नवीनीकरण कार्यक्रम के बाद भी वहां स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। राजशाही मानती है कि इस ऐतिहासिक भवन को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए। हालांकि, शाही अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि महाराजा चार्ल्स और महारानी कैमिला बकिंघम पैलेस से अपने आधिकारिक कार्य करते रहेंगे।
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बांग्लादेश में बनी नई सरकार का समर्थन करता है चीन : शी
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को यहां बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से मिलकर ढाका की नई सरकार को बीजिंग का समर्थन देने का आश्वासन दिया। शी ने रहमान से कहा, बांग्लादेश की नई सरकार के सुचारु प्रशासन का चीन समर्थन करता है और ढाका के साथ उच्च गुणवत्ता वाले ‘बेल्ट एंड रोड’ सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीन सहयोग योजनाएं भी तैयार करेगा।
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ब्रिटेन : नशीले पदार्थों की तस्करी में तीन भारतवंशियों को सजा
ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पश्चिमी लंदन में हेरोइन और क्रैक कोकीन की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में भारतीय मूल के तीन लोगों को कुल 22 वर्ष से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है। क्राउडन क्राउन कोर्ट ने पूर्व मजिस्ट्रेट 59 वर्षीय पुरषोत्तम ढिल्लों को सात साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गिरोह की गतिविधियों में मदद की।
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रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला नाकाम, 660 ड्रोन मार गिराए गए
यूक्रेन ने शुक्रवार को रूस के दर्जनभर क्षेत्रों जैसे क्रीमिया और आसपास के समुद्री इलाकों में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 660 ड्रोन को मार गिराया। चार साल पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से यह कीव का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन रूसी तेल उत्पादन और ऊर्जा केंद्रों को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे मास्को की युद्ध क्षमता प्रभावित हो रही है। स्वतंत्र समाचार आउटलेट एस्ट्रा ने बताया कि नोवोमोस्कोस्क में एक रासायनिक और एक पनबिजली संयंत्र में आग लग गई है। मास्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने बताया कि राजधानी की ओर आ रहे 47 ड्रोन मार गिराए गए।
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नेपाल : लामिछाने फिर बने आरएसपी अध्यक्ष
नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने शुक्रवार को अपने पहले महाधिवेशन में रबी लामिछाने को सर्वसम्मति से दोबारा पार्टी अध्यक्ष और वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले को उपाध्यक्ष चुना। रविवार से शुरू हुए इस महाधिवेशन में 4,000 सदस्यों ने भाग लिया। बिपिन आचार्य महासचिव, जबकि सोबिता गौतम महिला उपाध्यक्ष चुनी गईं। हरि ढकाल, असीम साह और निशा डांगी संयुक्त महासचिव बने। पार्टी सदस्य शंकर श्रेष्ठ ने बताया कि पहले हुए समझौते के अनुसार अध्यक्ष लामिछाने प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह बालेन को पार्टी का वरिष्ठ नेता नामित करेंगे। महाधिवेशन में 99 केंद्रीय सदस्य भी चुने गए।
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बच्चों और स्कूलों को निशाना बनाने वालों को जवाबदेह ठहराएं : भारत
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कहा कि जवाबदेही के बिना बच्चों की सुरक्षा का प्रयास अधूरा है। जो लोग दंड से डरे बिना स्कूलों और बच्चों को निशाना बनाते हैं, उन्हें हर हाल में उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने कहा, सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा तथा उनके सीखने, विकसित होने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के अधिकार की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा, शिक्षा एक ऐसा मौलिक अधिकार है, जो संघर्ष और युद्ध जैसे हालात में भी कायम रहना चाहिए। इसे पाना स्थायी शांति स्थापित करने की सबसे प्रभावी नींवों में से एक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में अपने विचार रखे।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में कहा कि जवाबदेही के बिना बच्चों की सुरक्षा का प्रयास अधूरा है। जो लोग दंड से डरे बिना स्कूलों और बच्चों को निशाना बनाते हैं, उन्हें हर हाल में उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत ने कहा, सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा तथा उनके सीखने, विकसित होने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के अधिकार की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा, शिक्षा एक ऐसा मौलिक अधिकार है, जो संघर्ष और युद्ध जैसे हालात में भी कायम रहना चाहिए। इसे पाना स्थायी शांति स्थापित करने की सबसे प्रभावी नींवों में से एक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में अपने विचार रखे।
एआई की नींव एक साथ मिलकर मजबूत करेंगे भारत-अमेरिका
भारत और अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए एक उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक का आयोजन किया। वाशिंगटन में आयोजित बैठक को भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन और अमेरिकी वाणिज्य उप अवर सचिव बिल गाइडेरा ने संबोधित किया।
भारत और अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए एक उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक का आयोजन किया। वाशिंगटन में आयोजित बैठक को भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन और अमेरिकी वाणिज्य उप अवर सचिव बिल गाइडेरा ने संबोधित किया।
सिंगापुर : 400 से अधिक भारतीय श्रमिकों को मिलेगा रोजगार
सिंगापुर। सिंगापुर की प्रमुख श्रम संस्था नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस ने उन 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की पहल की है, जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने मजदूरी दिए बिना छोड़ दिया है। इनमें अधिकांश श्रमिक भारत और बांग्लादेश से हैं। इन श्रमिकों को तीन कंपनियों ने काम पर रखा था। इनका निदेशक भारतीय मूल का रामू पलानी वेलु है। वह अब देश छोड़कर भाग गया है। नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के अनुसार, रोजगार के लिए 80 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
सिंगापुर। सिंगापुर की प्रमुख श्रम संस्था नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस ने उन 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की पहल की है, जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने मजदूरी दिए बिना छोड़ दिया है। इनमें अधिकांश श्रमिक भारत और बांग्लादेश से हैं। इन श्रमिकों को तीन कंपनियों ने काम पर रखा था। इनका निदेशक भारतीय मूल का रामू पलानी वेलु है। वह अब देश छोड़कर भाग गया है। नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के अनुसार, रोजगार के लिए 80 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
पाकिस्तान : सिंध में कार्यकर्ता लापता, मानवाधिकारों पर चिंता
पाकिस्तान में सिंधी कार्यकर्ता मोहम्मद अयूब हब के अचानक लापता होने से अधिकार संगठनों की चिंता बढ़ गई है। जेय सिंध फ्रीडम मूवमेंट के सोहेल अब्रो ने बताया कि अयूब हब एक सप्ताह से अधिक समय से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें अज्ञात लोगों ने उठाया है। अभी तक उनकी स्थिति या हिरासत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। संगठन ने मांग की है कि अधिकारी तत्काल स्पष्ट करें कि क्या अयूब हब राज्य की हिरासत में हैं।
पाकिस्तान में सिंधी कार्यकर्ता मोहम्मद अयूब हब के अचानक लापता होने से अधिकार संगठनों की चिंता बढ़ गई है। जेय सिंध फ्रीडम मूवमेंट के सोहेल अब्रो ने बताया कि अयूब हब एक सप्ताह से अधिक समय से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें अज्ञात लोगों ने उठाया है। अभी तक उनकी स्थिति या हिरासत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। संगठन ने मांग की है कि अधिकारी तत्काल स्पष्ट करें कि क्या अयूब हब राज्य की हिरासत में हैं।
एपस्टीन मामला : अरबपति निवेशक ब्लैक कांग्रेस के सामने देंगे गवाही
अरबपति निवेशक और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सह-संस्थापक लियोन ब्लैक अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के समक्ष बंद कमरे में गवाही देंगे। यह जांच जेफ्री एपस्टीन के धन और प्रभाव के उस नेटवर्क को समझने के लिए की जा रही है, जिसने दशकों तक यौन शोषण को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, लियोन ब्लैक ने 2012 से 2017 के बीच एपस्टीन को 15.8 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। एपस्टीन पर नाबालिगों की तस्करी के गंभीर आरोप थे और 2019 में जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी।
अरबपति निवेशक और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सह-संस्थापक लियोन ब्लैक अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी के समक्ष बंद कमरे में गवाही देंगे। यह जांच जेफ्री एपस्टीन के धन और प्रभाव के उस नेटवर्क को समझने के लिए की जा रही है, जिसने दशकों तक यौन शोषण को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, लियोन ब्लैक ने 2012 से 2017 के बीच एपस्टीन को 15.8 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। एपस्टीन पर नाबालिगों की तस्करी के गंभीर आरोप थे और 2019 में जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी।
संबंधों में असाधारण नेतृत्व के लिए गोयल को भारत-ब्रिटेन पुरस्कार
वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को ‘भारत-ब्रिटेन संबंधों के उन्नयन में असाधारण नेतृत्व दिखाने’ के लिए यहां सम्मानित किया गया। इस समारोह में दोनों देशों की मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा करने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया। इंडिया ग्लोबल फोरम के ‘यूके-इंडिया अवॉर्ड्स 2026’ की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर ‘भारत-यूके व्यापक आर्थिक-व्यापार समझौते’ (सीईटीए) पर खुशी मनाई गई, जो 15 जुलाई से लागू होगा।
वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को ‘भारत-ब्रिटेन संबंधों के उन्नयन में असाधारण नेतृत्व दिखाने’ के लिए यहां सम्मानित किया गया। इस समारोह में दोनों देशों की मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा करने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया। इंडिया ग्लोबल फोरम के ‘यूके-इंडिया अवॉर्ड्स 2026’ की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर ‘भारत-यूके व्यापक आर्थिक-व्यापार समझौते’ (सीईटीए) पर खुशी मनाई गई, जो 15 जुलाई से लागू होगा।
भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग को लेकर बैठक में क्या हुआ?
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को पेंटागन में अमेरिका के रक्षा मामलों के अवर सचिव एल्ब्रिज कोल्बी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। क्वात्रा ने कहा कि भारत-अमेरिका रक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग एजेंडे को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत और अमेरिका ने 10 साल का रक्षा सहयोग समझौता किया था, जिसका उद्देश्य रक्षा, साइबर और खुफिया सहयोग को मजबूत करना है।
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को पेंटागन में अमेरिका के रक्षा मामलों के अवर सचिव एल्ब्रिज कोल्बी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। क्वात्रा ने कहा कि भारत-अमेरिका रक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग एजेंडे को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत और अमेरिका ने 10 साल का रक्षा सहयोग समझौता किया था, जिसका उद्देश्य रक्षा, साइबर और खुफिया सहयोग को मजबूत करना है।
हार्वी वाइंस्टीन की मुश्किलें बढ़ीं, अदालत ने कहा- दुष्कर्म मामले में दोबारा सुनाई जाएगी सजा
कैलिफोर्निया की अपीलीय अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न मामले में फिल्म निर्माता हार्वी वाइंस्टीन को 2022 में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने कहा कि उन्हें दोबारा सजा सुनाई जाएगी।
कैलिफोर्निया की दूसरी जिला अपीलीय अदालत के तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सर्वसम्मति से सुनाया। वाइंस्टीन के प्रवक्ता जुडा एंगेलमेयर ने ईमेल के जरिये कहा कि वह अदालत के इस फैसले से निराश हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि वाइंस्टीन के साथ निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने सही माना है कि मौजूदा सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता और दोबारा सजा सुनाई जानी चाहिए।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने वाइंस्टीन के खिलाफ चल रहे दुष्कर्म के एक अन्य मामले में चौथा मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया। शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि वह फिर से अदालत में गवाही देने की स्थिति में नहीं है।
हालांकि, वाइंस्टीन न्यूयॉर्क में एक अन्य यौन अपराध के मामले में अब भी दोषी हैं और जेल में बंद हैं। लेकिन दुष्कर्म का एक मामला अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पहले की सजा रद्द हो गई थी और बाद में दो बार जूरी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी।
कैलिफोर्निया में 74 वर्षीय हार्वी वाइंस्टीन को दिसंबर 2022 में एक इटली की मॉडल और अभिनेत्री के साथ दुष्कर्म और दो मामलों में यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था। मुकदमे के दौरान महिला की पहचान 'जेन डो 1' के नाम से छिपाई गई थी। वाइंस्टीन को 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
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कैलिफोर्निया की दूसरी जिला अपीलीय अदालत के तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सर्वसम्मति से सुनाया। वाइंस्टीन के प्रवक्ता जुडा एंगेलमेयर ने ईमेल के जरिये कहा कि वह अदालत के इस फैसले से निराश हैं। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि वाइंस्टीन के साथ निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने सही माना है कि मौजूदा सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता और दोबारा सजा सुनाई जानी चाहिए।
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