US: ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 19 राज्यों का मुकदमा, स्कूलों में समानता के कार्यक्रम बंद करने के आदेश को दी चुनौती

ट्रंप के आदेश को बताया गैरकानूनी
राज्यों द्वारा मैसाचुसेट्स में दायर इस मुकदमे में ट्रंप प्रशासन के इस आदेश को गैरकानूनी बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन का यह आदेश गैरकानूनी और असंवैधानिक है। मुकदमे में यह भी कहा गया कि यह आदेश स्कूलों और छात्रों के हितों के खिलाफ है, खासकर उन बच्चों के, जो पहले से ही शिक्षा में पीछे हैं या विशेष जरूरतों वाले हैं। हालांकि, जिन 19 राज्यों ने मुकदमा दायर किया है, उन्होंने साफ कहा है कि वे अपने पुराने कानूनों और नीतियों पर कायम रहेंगे, जो छात्रों को सुरक्षित और सम्मानित माहौल देने के लिए बनाए गए हैं।  

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13.8 अरब डॉलर की फंडिंग पर खतरा  
इसके साथ ही मुकदमे में यह भी आरोप है कि ट्रंप प्रशासन का यह कदम देश भर में 13.8 अरब डॉलर की शिक्षा फंडिंग को खतरे में डाल रहा है, जिसमें विकलांग बच्चों के लिए मिलने वाली राशि भी शामिल है।  इस मामले से जुड़े तीन अन्य मुकदमों में भी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की गाइडलाइंस पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि ये नीतियां इतनी अस्पष्ट हैं कि स्कूल और शिक्षक समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं।  

मैसाचुसेट्स की अटॉर्नी जनरल का बयान
वहीं इस मामले में मैसाचुसेट्स की अटॉर्नी जनरल एंड्रिया जॉय कैंपबेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि डीईआई पहलें पूरी तरह कानूनी हैं और बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की धमकियां हमारे स्कूलों और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं।  

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मुकदमा दायर करने वाले राज्य  
गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले 19 राज्य में मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वाशिंगटन और विस्कॉन्सिन शामिल हैं।