US: अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध 33वें दिन भी जारी, ट्रंप के इस कदम से अभी और खिंच सकता है

सीनेट के नियमों में बदलाव की मांग कर रहे ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सीनेट की एक प्रक्रिया फिलिबस्टर को खत्म कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल फिलिबस्टर एक अनौपचारिक शब्द है, जिसे किसी बिल या दूसरे मामले पर सीनेट की कार्रवाई को रोकने या उसमें देरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बिल पर लंबी बहस, कई प्रक्रियात्मक प्रस्ताव को पेश करने या कोई भी दूसरी देरी करने वाली या रुकावट वाली कार्रवाई शामिल है। ट्रंप इस प्रक्रिया फिलिबस्टर को खत्म करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सीनेट में सामान्य बहुमत से कानून पारित हो सकेंगे और कोई अल्पसंख्यक दल किसी विधेयक को नहीं रोक पाएगा। 

गौरतलब है कि ट्रंप की अपनी पार्टी के नेता ही ट्रंप की इस पहल को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीनेट में किसी भी आपत्ति को दूर करने के लिए 60 वोटों की जरूरत वाला नियम बहुत जरूरी है क्योंकि जब वे अल्पसंख्यक थे, तब उन्होंने भी इस फिलिबस्टर प्रक्रिया का इस्तेमाल कर डेमोक्रेट पार्टी की कई नीतियों को रोकने में मदद की थी। 

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इस मुद्दे पर जारी है गतिरोध
लेविट ने रविवार को कहा कि डेमोक्रेट्स पागल लोग हैं, जो झुकने को तैयार नहीं हैं। लेविट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि रिपब्लिकन को सख्त होना होगा, उन्हें स्मार्ट बनना होगा, और उन्हें फिलिबस्टर से छुटकारा पाने, शटडाउन को खत्म करने और अमेरिकी जनता के लिए सही करने के लिए सीनेट के नियमों में बदलाव करना होगा।' डेमोक्रेट पार्टी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी को बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि जब शटडाउन खत्म हो जाएगा, तब वे इस पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी शटडाउन को 33 दिन हो गए हैं यह शटडाउन इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन सकता है। पिछला रिकॉर्ड 2019 में बना था, जब ट्रंप ने कांग्रेस से अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए पैसे देने की मांग की थी।

कोर्ट में शटडाउन के कारण एसएनएपी को धन नहीं देने की दलील खारिज  
अमेरिका के रोड आइलैंड की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सोमवार तक खाद्य सहायता लाभों का पूरा या बुधवार तक आंशिक भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह स्वीकार किया कि समय पर भुगतान न होने से अपूरणीय क्षति हो सकती है। रोड आइलैंड का मामला अमेरिकी कृषि विभाग की तरफ से पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी या खाद्य टिकट) के लाभों के निलंबन को रोकने के लिए दाखिल दो मुकदमों में से एक है। ये कार्यक्रम कम आय वाले अमेरिकियों की सहायता करते हैं।