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US: नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर घिरे राष्ट्रपति ट्रंप, संघीय अदालत ने उठाए सवाल

Sat, 06 Dec 2025 09:07 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 06 Dec 2025 09:07 AM IST
सार

कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर ट्रंप घिर गए हैं। एक संघीय जज ने इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की और नेशनल गार्ड्स की तैनाती को अवैध करार दिया। 

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US Federal judge appears skeptical of Trump ongoing command of California National Guard troops
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : (Photo/ X@WhiteHouse)

विस्तार

अमेरिका के एक संघीय जज ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड तैनात करने के फैसले पर सवाल उठाए। ट्रंप प्रशासन ने पहले लॉस एंजिलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की और इसे लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए। सैन फ्रांसिस्को में सुनवाई के दौरान यूएस डिस्ट्रिक्ट जज चार्ल्स ब्रेयर ने सवाल किया कि क्या प्रशासन संघीय कानून की आड़ में हमेशा के लिए स्टेट गार्ड्स को नियंत्रित कर सकती है।
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जज ने संघीय सरकार से किए तीखे सवाल
जज ने कहा कोई संकट हमेशा नहीं रहता। मेरा मानना है कि अनुभव हमें सिखाते हैं कि संकट आते-जाते रहते हैं और ऐसा ही चलता है। जज ने संघीय सरकार के अटॉर्नी से पूछा कि क्या ऐसा कोई सबूत है, जिससे साबित हो कि राज्य सरकार सक्षम नहीं हैं या संघीय लोगों और संघीय संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती? गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया में हजारों नेशनल गार्ड्स की तैनाती की है। 
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जज ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती को अवैध करार दिया
कैलिफोर्निया प्रशासन ने अदालत से अपील की कि राज्य में तैनात नेशनल गार्ड्स का नियंत्रण अब राज्य सरकार को सौंपा जाए, लेकिन अदालत ने फिलहाल ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन जज ने कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को अवैध करार दिया है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोन्टा ने कहा, 'नेशनल गार्ड राष्ट्रपति की कोई निजी आर्मी नहीं है, जिसे वे जहां चाहे, वहां तैनात कर दें और उसकी कोई वजह भी न बताएं।' अप्रवासन कार्रवाई का विरोध होने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कैलिफोर्निया में चार हजार से ज्यादा नेशनल गार्ड्स की तैनाती की थी। हालांकि अब उनकी संख्या घटकर करीब 100 ही रह गई है। 

न्याय विभाग ने किया राष्ट्रपति के अधिकार का बचाव
न्याय विभाग के अटॉर्नी एरिक हैमिल्टन ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती के राष्ट्रपति के अधिकार का बचाव किया और कहा कि संघीय कानून राष्ट्रपति जब तक जरूरी समझें, तब तक उन्हें स्टेट गार्ड सैनिकों पर कंट्रोल बढ़ाने की पावर देता है। उन्होंने कहा कि लॉस एंजिलिस में बचे हुए सैनिक इमिग्रेशन एजेंटों को सुरक्षा दे रहे थे। हैमिल्टन ने कहा कि कोर्ट के पास यह रिव्यू करने का अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति नेशनल गार्ड मिशन को कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन अगर वह कर भी सकता, तो उसे लॉस एंजिलिस में हुई हिंसा पर भी विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'हम इस साल जून में लॉस एंजिल्स में जो हुआ, उसे नजरअंदाज़ नहीं कर सकते।' ट्रंप का कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड्स की तैनाती दशकों में पहली बार है, जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स को उसके गवर्नर के अनुरोध के बिना एक्टिवेट किया गया था। 


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