Elon Musk: एलन मस्क के नेतृत्व वाली 'DOGE' का फैसला; भारत में वोटिंग बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर की मदद रोकी
अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मदद बजट में कटौती के तहत एक अहम फैसला लिया गया है। जिसमें भारत में वोटिंग की संख्या बढ़ाने के लिए मिल रही 21 मिलियन डॉलर की मदद रोक दी गई है। बता दें कि, ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क डीओजीई के प्रमुख हैं।
विस्तार
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US taxpayer dollars were going to be spent on the following items, all which have been cancelled:
— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 15, 2025
- $10M for "Mozambique voluntary medical male circumcision"
- $9.7M for UC Berkeley to develop "a cohort of Cambodian youth with enterprise driven skills"
- $2.3M for "strengthening…
ट्रंप प्रशासन का नया फैसला
यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से सरकारी खर्चों में कटौती के तहत लिया गया है। एलन मस्क, जो इस विभाग के प्रमुख हैं, कई बार कह चुके हैं कि 'अगर सरकारी खर्चों में कटौती नहीं हुई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा।' बता दें कि, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी में मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की, लेकिन इस फंडिंग रोकने के फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया।
भाजपा ने उठाए सवाल
वहीं भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा- '21 मिलियन डॉलर वोटिंग के लिए? यह भारत के चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखलंदाजी है। इससे किसे फायदा होगा? सत्ताधारी दल को तो नहीं!'
- $486M to the “Consortium for Elections and Political Process Strengthening,” including $22M for "inclusive and participatory political process" in Moldova and $21M for voter turnout in India.
— Amit Malviya (@amitmalviya) February 15, 2025
$21M for voter turnout? This definitely is external interference in India’s electoral… https://t.co/DsTJhh9J2J
भारत ही नहीं, कई देशों की मदद बंद
डीओजीई ने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों में चल रही अमेरिकी मदद भी रोक दी है, जिनमें ये सभी शामिल हैं
- बांग्लादेश: 29 मिलियन डॉलर की राजनीतिक स्थिरता मजबूत करने की मदद बंद
- नेपाल: 39 मिलियन डॉलर की वित्तीय संघवाद और जैव विविधता संरक्षण की फंडिंग रोकी
- मोजाम्बिक: 10 मिलियन डॉलर की स्वैच्छिक चिकित्सा सहायता बंद
- लाइबेरिया: 1.5 मिलियन डॉलर की मतदाता विश्वास को बढ़ाने की मदद रद्द
- माली: 14 मिलियन डॉलर की सामाजिक एकता को लेकर फंडिंग रोकी
- दक्षिण अफ्रीका: 2.5 मिलियन डॉलर की समावेशी लोकतंत्र को समर्थन बंद
- एशिया: 47 मिलियन डॉलर की शिक्षा सुधार की योजना पर रोक
