US: ट्रंप प्रशासन ने स्कूलों को दी राहत, वयस्क शिक्षा और इंग्लिश कोर्स के लिए छह अरब डॉलर की फंडिंग बहाल
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूलों के लिए रोकी गई छह अरब डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जारी करने का फैसला लिया है। यह फंड वयस्क शिक्षा, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में इस्तेमाल होगा।
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Add as a preferredअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूलों के लिए रोकी गई फंडिग जारी करने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए छह अरब डॉलर से ज्यादा की फंडिंग जारी करने की घोषणा की। ये पैसा वयस्क शिक्षा, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि मामले में बीते एक जुलाई को ट्रंप प्रशासन ने इस रकम को रोक दिया था ताकि यह जांचा जा सके कि ये फंडिंग व्हाइट हाउस की नीतियों के अनुरूप है या नहीं। इस फैसले के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे और दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने सरकार से पैसे जारी करने की मांग की थी।
पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग ने जारी किए थे फंड
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग ने 1.3 अरब डॉलर की फंडिंग अफ्टर-स्कूल और समर प्रोग्राम्स के लिए जारी की थी। हालांकि व्याइएमसीए और ब्वॉयज एंड गर्ल क्लब जैसे संगठनों ने चेतावनी दी थी कि पैसे नहीं मिले तो उन्हें अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। साथ ही दस रिपब्लिकन सांसदों ने प्रशासन को पत्र लिखकर शेष फंड भी जारी करने की अपील की थी, खासकर वयस्क शिक्षा और अंग्रेजी सिखाने वाले कार्यक्रमों के लिए।
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इसके बाद शिक्षा विभाग ने कहा कि सभी कार्यक्रमों की समीक्षा पूरी हो चुकी है और अगले सप्ताह से राज्यों को पैसे भेजे जाएंगे। मामले में सीनेटर शेली मूर कैपिटो ने कहा कि ये कार्यक्रम लंबे समय से दोनों दलों का समर्थन पाते रहे हैं। ये न केवल बच्चों को शिक्षा देते हैं, बल्कि वयस्कों को नई स्किल्स भी सिखाते हैं जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है।
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एएएसए ने कांग्रेस को कहा धन्यवाद
गौरतलब है कि मामले में शिक्षा विभाग द्वारा फंड रोकने के पीछे यह तर्क दिया गया था कि कुछ कार्यक्रम वामपंथी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। हालांकि रिपब्लिकन सांसदों ने इस बात से असहमति जताई। वहीं स्कूल अधीक्षकों की संस्था (एएएसए) ने कांग्रेस को धन्यवाद दिया कि उनकी कोशिशों से यह पैसा अब स्कूलों तक पहुंचेगा।
