US: ट्रांस एथलीट्स विवाद के बाद ट्रंप प्रशासन ने मेन राज्य के साथ किया समझौता, पोषण फंड बहाल करने का निर्णय

मामले में मेन राज्य के अटॉर्नी जनरल आरोन फ्रे ने बताया कि अब राज्य ने अमेरिका के कृषि विभाग (यूएसडीए) के खिलाफ दाखिल मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें यूएसडीए को कानून और उसकी अपनी नीतियों का पालन करवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन हमें खुशी है कि अब यह मामला सुलझ गया है और अब मेन को बच्चों और कमजोर लोगों के लिए पोषण फंड मिलते रहेंगे।

ये भी पढ़ें:- Russo-Ukrainian War: रूस पर छोड़े गए 121 ड्रोन; यूक्रेन और अमेरिका में खनिज समझौते के बाद हुई कार्रवाई

ट्रांस एथलीट्स विवाद को लेकर विवाद
गौरतलब है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप सरकार ने यह आरोप लगाया कि मेन राज्य ने ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें ट्रांसजेंडर एथलीट्स को स्पोर्ट्स से रोकने की बात कही गई थी। इसके बाद यूएसडीए ने राज्य के पोषण कार्यक्रम के लिए फंड रोक दिया था, जिससे स्कूलों को मिलने वाले तकनीकी और प्रशासनिक सहायता के पैसे अटक गए।

मेन राज्य ने किया था कोर्ट में केस
ट्रंप प्रशासन के आरोपों के बाद इस मामले म पर मेन राज्य ने फौरन कोर्ट का रुख किया। राज्य ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस कार्यक्रम को मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब 1.8 मिलियन डॉलर मिलने थे, जबकि पिछली राशि के 9 लाख डॉलर भी अटके हुए हैं। इसके अलावा जुलाई में हर साल करीब 3 मिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद थी, जो गर्मियों में बच्चों के भोजन कार्यक्रम के लिए होते हैं।

ये भी पढ़ें:- Gaza: गाजा में भूख से जूझ रहे बच्चे और बड़े, थोड़े से चावल के लिए भी मांग रहे भीख; इस्राइल ने रोकी सहायता

कोर्ट में मेन राज्य की जीत
जहां पिछले महीने एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला दिया कि मेन का दावा सही है और यूएसडीए को फंड जारी करना चाहिए। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने फंड रोकने का फैसला वापस ले लिया। इसको लेकर मेन की गवर्नर जेनेट मिल्स ने कहा कि राज्य ने अदालत में इस अवैध निर्णय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम जीत गए। उन्होंने कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल फ्रे और उनकी टीम को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारे 1.72 लाख स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया।