{"_id":"690d0d06d648e61f7b0a5961","slug":"trump-administration-fast-tracks-new-rules-to-curb-protests-expand-federal-powers-2025-11-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"US: अमेरिका में अब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करना होगा आसान, ट्रंप प्रशासन ने तेज की नई नियमावली","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
US: अमेरिका में अब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करना होगा आसान, ट्रंप प्रशासन ने तेज की नई नियमावली
Fri, 07 Nov 2025 02:39 AM IST
शिवम गर्ग
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: शिवम गर्ग
Updated Fri, 07 Nov 2025 02:39 AM IST
सार
ट्रंप प्रशासन ने नई नियमावली को तय समय से पहले लागू कर दिया है, जिससे संघीय संपत्तियों के बाहर भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई आसान हो जाएगी।
विज्ञापन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : ANI
विस्तार
Add as a preferredअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नई नियमावली को तय समय से पहले लागू करने का फैसला किया है, जिससे संघीय सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करने वाली एजेंसी को अब प्रदर्शनकारियों पर अधिक मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। दरअसल, फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस को लेकर यह बदलाव जनवरी 2024 में बाइडन प्रशासन के दौरान प्रस्तावित किया गया था और इसे 2025 की शुरुआत में लागू किया जाना था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे बुधवार से ही प्रभावी कर दिया।
विज्ञापन
सरकार का कहना है कि हाल ही में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए यह कदम जरूरी था। खासकर वे प्रदर्शन जो ट्रंप के "मास डिपोर्टेशन एजेंडा" के विरोध में देशभर में बढ़ रहे हैं। इन विरोधों का केंद्र मुख्य रूप से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) कार्यालयों और अन्य संघीय इमारतों के आसपास रहा है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें:- US: जुलाई में पांच, फिर सात...अब आठ विमानों के मार गिराने का दावा; भारत-PAK संघर्ष का ट्रंप ने फिर लिया श्रेय
विज्ञापन
आलोचना और चिंता के स्वर
कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि यह फैसला शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने और आवाज उठाने वालों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस से जुड़े पूर्व खुफिया वकील स्पेंसर रेनॉल्ड्स ने कहा इन नए नियमों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया जा सकता है, भले ही वे संघीय इमारतों के पास न हों। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 9/11 के बाद FPS का दायरा तेजी से बढ़ा है, जिससे एजेंसी पर राजनीतिक दबाव में ‘अधिकारों के अति प्रयोग’ के आरोप लगते रहे हैं।
सरकार का तर्क
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक बयान में कहा कि यह कदम संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। विभाग की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा हमारी एजेंसियां हिंसा और अव्यवस्था की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए हर संभव साधन का उपयोग कर रही हैं। सरकार ने डलास स्थित ICE सुविधा पर हुई गोलीबारी की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि इन नए नियमों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
ये भी पढ़ें:- Donald Trump: 'पीएम मोदी से चल रही अच्छी बात, जल्द करूंगा भारत का दौरा'; अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा एलान
क्या बदल गया है?
नए नियमों के तहत एफपीएस अधिकारियों को संघीय संपत्ति के पास या बाहर भी गिरफ्तारी और आरोप तय करने का अधिकार मिल गया है। साथ ही ड्रोन के अवैध उपयोग, सरकारी डिजिटल नेटवर्क से छेड़छाड़ और संपत्ति तक पहुंच रोकने जैसे मामलों में भी अब सख्त कार्रवाई हो सकेगी। पहले ये नियम केवल उन संपत्तियों पर लागू थे जो जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन थीं, लेकिन अब यह दायरा सभी संघीय संपत्तियों और उनके आस-पास के इलाकों तक बढ़ा दिया गया है।
