{"_id":"69c927559b73eba2d7033ac2","slug":"tamil-nadu-elections-dmk-manifesto-promises-cash-assistance-for-women-2026-03-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"तमिलनाडु चुनाव: DMK ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को ₹2000 से लेकर लैपटॉप बांटने तक के किए वादे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
तमिलनाडु चुनाव: DMK ने जारी किया घोषणापत्र, महिलाओं को ₹2000 से लेकर लैपटॉप बांटने तक के किए वादे
Sun, 29 Mar 2026 06:52 PM IST
राकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: राकेश कुमार
Updated Sun, 29 Mar 2026 06:52 PM IST
सार
तमिलनाडु की राजनीति का यह इतिहास रहा है कि यहां सत्ता की चाबी अक्सर लोकलुभावन वादों के जरिए ही मिलती है। डीएमके ने एक बार फिर इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेनिफेस्टो जारी किया है। सीएम स्टालिन ने कहा कि महिलाओं को वाशिंग मशीन, ग्राइंडर, टीवी, माइक्रोवेव आदि जैसी अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए 8000 रुपये दिए जाएंगे।
विज्ञापन
डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन
- फोटो : डीएमके पार्टी वेबसाइट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
तमिलनाडु में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है वादों और दावों का सबसे बड़ा मुकाबला। सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं को 2,000 हजार रुपए, पेंशन बढ़ाने और लैपटॉप बांटने जैसे लोकलुभावन वादे किए हैं।
महिलाओं को मिलेंगे 8 हजार रुपए
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि 'इल्लाथु अरसी योजना' के तहत महिलाओं को वाशिंग मशीन, ग्राइंडर, टीवी, माइक्रोवेव आदि जैसी अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए 8000 रुपये दिए जाएंगे। कर न देने वाली सभी महिलाओं को यह सहायता मिलेगी। वे इसे अपने आस-पास की दुकान से खरीद सकती हैं।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आय की सीमा बढ़ाकर सालाना 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से लेकर तालुका स्तर तक के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाओं को दोगुना किया जाएगा।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: ईरानी मिसाइलों से थर्राया अमेरिकी एयरबेस: AWACS एयरक्राफ्ट को मार गिराया, वीडियो में दिखे कबाड़ बने प्लेन
मछुआरों को राहत देने का वादा
सीएम ने कहा कि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मिलने वाली सहायता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये और कम काम वाले समय की सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी जाएगी। इसके अलावा, दूध की खरीद कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। घोषणापत्र में तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन आयोजित करने की योजना भी शामिल है।
डीएमके के मेनिफेस्टो के मुताबिक, राज्य सरकार न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए, राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इससे 8वें वेतन आयोग के लाभों को लागू किया जा सकेगा।
विज्ञापन
महिलाओं को मिलेंगे 8 हजार रुपए
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि 'इल्लाथु अरसी योजना' के तहत महिलाओं को वाशिंग मशीन, ग्राइंडर, टीवी, माइक्रोवेव आदि जैसी अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए 8000 रुपये दिए जाएंगे। कर न देने वाली सभी महिलाओं को यह सहायता मिलेगी। वे इसे अपने आस-पास की दुकान से खरीद सकती हैं।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आय की सीमा बढ़ाकर सालाना 5 लाख रुपये कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, इसका कवरेज बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से लेकर तालुका स्तर तक के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाओं को दोगुना किया जाएगा।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: ईरानी मिसाइलों से थर्राया अमेरिकी एयरबेस: AWACS एयरक्राफ्ट को मार गिराया, वीडियो में दिखे कबाड़ बने प्लेन
मछुआरों को राहत देने का वादा
सीएम ने कहा कि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान मिलने वाली सहायता 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये और कम काम वाले समय की सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी जाएगी। इसके अलावा, दूध की खरीद कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। घोषणापत्र में तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय तमिल सम्मेलन आयोजित करने की योजना भी शामिल है।
डीएमके के मेनिफेस्टो के मुताबिक, राज्य सरकार न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए, राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इससे 8वें वेतन आयोग के लाभों को लागू किया जा सकेगा।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन