Russia Ukraine War: ब्रिटेन को रूस की सीधी चेतावनी, बाल्टिक सागर-क्रीमिया में आतंकी हमले के लगाए आरोप
रूस ने शनिवार को कहा कि वह यूएनएससी और दुनिया का ध्यान काला और बाल्टिक सागर में किए गए 'आतंकी हमलों' की ओर दिलाना चाहता है। इन हमलों में 'ब्रिटेन' भागीदार है।
विस्तार
Add as a preferredविदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने शनिवार को कहा कि रूसी पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान काला और बाल्टिक सागर की ओर दिलाना चाहता है, जहां रूस के खिलाफ आतंकी हमले किए गए। प्रवक्ता ने कहा, इन हमलों में ब्रिटेन की 'संलिप्तता' भी सामने आई है।
हमलों के लिए यूक्रेनी बलों को ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने दी ट्रेनिंग : रूस
रूस ने ब्रिटेन पर आरोप लगाया है कि उसने क्रीमिया में ड्रोन हमले की कोशिश में भागीदारी निभाई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि यूक्रेन द्वारा किए गए असफल हमले में ब्रिटेन के स्पेशलिस्ट्स ने ट्रेनिंग दी और उन्हें पर्यवेक्षण (सुपरविजन) में मदद की।
'ब्रिटेन की देखरेख में दिया गया आंतकी हमले को अंजाम'
रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कीव शासन ने काला सागर में बेड़े के जहाजों और नागरिक जहाजों पर एक आतंकवादी हमला किया। हमले में नौ मानव रहित हवाई वाहन और सात स्वदेशी समुद्री ड्रोन शामिल थे। बयान में आगे कहा गया, इस आतंकी कृत्य की तैयारी और 73वें मरीन स्पेशल ऑपरेशंस सेंटर के सैन्य कर्मियों की ट्रेनिंग को ब्रिटिश स्पेशलिस्ट्स की देखरेख में अंजाम दिया गया।
'गैस पाइपलाइनों को उड़ाने की साजिश में भी शामिल थी ब्रिटिश नौसेना'
हालांकि, ब्रिटेन की ओर से अब तक इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया गया है। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रिटिश नौसेना के प्रतिनिधि 26 सितंबर को नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइनों को उड़ाने के लिए बाल्टिक सागर में हमले की साजिश रचने में शामिल थे।
रूसी सेना का दावा- नौ हवाई ड्रोन और सात समुद्री ड्रोन नष्ट किए
सेवस्तोपोल (क्रीमिया) मॉस्को के बेड़े का मुख्यालय है और यह यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए एक लॉजिस्टिक हब के रूप में काम करता है। इसे हाल के महीनों में कई बार निशाना बनाया गया है। रूसी सेना ने शनिवार को बंदरगाह पर नौ हवाई ड्रोन और सात समुद्री ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि क्रीमिया बेस पर उन जहाजों लक्षित किया गया जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के समझौते में इसलिए शामिल किया था, ताकि यूक्रेनी अनाज को निर्यात की अनुमति दी जा सके।
