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जापान में राजनाथ सिंह ने किया नौसैनिक अड्डे का दौरा: जेएस नाटोरी युद्धपोत देखा, रक्षा सहयोग को लेकर होगी बात

Wed, 18 Nov 2026 05:46 PM IST
राकेश कुमार एएनआई, योकुसुका।
एएनआई, योकुसुका। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 18 Nov 2026 05:46 PM IST
सार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के योकुसुका नौसैनिक अड्डे का दौरा किया और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ मोगामी क्लास के युद्धपोत जेएस नाटोरी को देखा। दोनों देशों के बीच चौथी 2+2 वार्ता में रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा होगी। बातचीत में रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। 2026 में दोनों रक्षा मंत्रियों की यह तीसरी मुलाकात है।
 

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Rajnath Singh Visits Japan Naval Base Tours JS Natori Warship
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जापान के योकुसुका स्थित जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) के नौसैनिक अड्डे पहुंचे। उनके साथ जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने यहां मोगामी क्लास के मल्टी मिशन फ्रिगेट युद्धपोत जेएस नाटोरी का दौरा किया।
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राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत और जापान का बढ़ता समुद्री सहयोग दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे और साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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क्यों अहम है जेएस नाटोरी युद्धपोत की यात्रा?
राजनाथ सिंह का जापानी नौसैनिक अड्डे का दौरा ऐसे समय हुआ है, जब भारत और जापान अपने रक्षा और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इस दौरान दोनों रक्षा मंत्रियों ने मोगामी क्लास के मल्टी मिशन फ्रिगेट जेएस नाटोरी को देखा। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, 'भारत और जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग दोनों देशों के गहरे भरोसे और स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।' इससे पहले उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि जापान के उनके समकक्ष मेजबानी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं।
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टोक्यो में भारत और जापान के बीच कौन-सी बैठक हो रही है?
राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। दोनों नेता भारत और जापान के बीच चौथी विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक (2+2) में हिस्सा लेने गए हैं। टोक्यो स्थित जापान के रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह का उनके जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं, टोक्यो पहुंचने पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर का भारतीय राजदूत नगमा मलिक और उप मिशन प्रमुख मधु सूदन ने स्वागत किया। इस बैठक में भारत की ओर से राजनाथ सिंह और एस. जयशंकर, जबकि जापान की ओर से रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल होंगे।

2+2 वार्ता में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
इस बैठक में दोनों देश अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों की पूरी समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे। बातचीत में खास तौर पर इन मुद्दों पर जोर रहेगा:
 
  • रक्षा तकनीक और उपकरण: दोनों देश रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के नए रास्तों पर चर्चा करेंगे।
  • समुद्री सुरक्षा: हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और आपसी तालमेल बढ़ाने पर विचार होगा।
  • तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास: भारत और जापान तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास का दायरा और उसकी क्षमता बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
  • रक्षा उद्योग में साझेदारी: दोनों देश रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार करेंगे।

राजनाथ सिंह और कोइजुमी की इस साल कितनी बार मुलाकात हुई?
राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच 2026 में यह तीसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों नेता अगस्त में नई दिल्ली और अक्तूबर में फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान मिले थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और गहरा करना और सैन्य संचालन के साथ रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने की आगे की रूपरेखा तैयार करना है।

जापान रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत और जापान के संबंध आपसी भरोसे, लोकतांत्रिक मूल्यों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र एवं खुला बनाए रखने की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने तथा तकनीक, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की बात कही थी।
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