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Pakistan: पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोग बोले- हमारी पीठ में घोंपा छुरा
Fri, 19 Aug 2022 05:35 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, कोटली
एजेंसी, कोटली
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 19 Aug 2022 05:35 AM IST
सार
स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा के लिए विभाजित रखने के लिए यह साजिश रची है। उन्हें उम्मीद है कि कश्मीर एक हो जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 15वां संविधान संशोधन लागू किया है। इसके विरोध पूरे पीओके में जबरदस्त आक्रोश है। लोग खुलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। 15वें संशोधन के नाम पर पाकिस्तान ने पीओके के नाम के आगे आजाद जोड़ा है, लेकिन सभी वित्तीय व प्रशासकीय शक्तियां छीन ली हैं।
इसके विरोध में 14 अगस्त से पूरे पीओके में धरना-प्रदर्शन जारी हैं। बृहस्पतिवार को चारहोई व कोटली में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बाग, नार, चाक्सवारी, रावलकोट, नीलम घाटी, मुजफ्फराबाद सहित कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा के लिए विभाजित रखने के लिए यह साजिश रची है। उन्हें उम्मीद है कि कश्मीर एक हो जाएगा। पीआके के पूर्व प्रधानमंत्री फारुक हैदर और पीटीआई के तनवीर इलयास पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।
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सीपैक प्राधिकरण खत्म करने को मंजूरी
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण खत्म करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। योजना मंत्री एहसान इकबाल ने इसे गैरजरूरी संगठन बताया था। उन्होंने कहा था कि सीपैक प्राधिकारण संसाधनों को बर्बाद कर रहा है, जिससे महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन को नाकाम कर दिया है।
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इसके विरोध में 14 अगस्त से पूरे पीओके में धरना-प्रदर्शन जारी हैं। बृहस्पतिवार को चारहोई व कोटली में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बाग, नार, चाक्सवारी, रावलकोट, नीलम घाटी, मुजफ्फराबाद सहित कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा के लिए विभाजित रखने के लिए यह साजिश रची है। उन्हें उम्मीद है कि कश्मीर एक हो जाएगा। पीआके के पूर्व प्रधानमंत्री फारुक हैदर और पीटीआई के तनवीर इलयास पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।
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सीपैक प्राधिकरण खत्म करने को मंजूरी
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण खत्म करने को सरकार ने मंजूरी दे दी है। योजना मंत्री एहसान इकबाल ने इसे गैरजरूरी संगठन बताया था। उन्होंने कहा था कि सीपैक प्राधिकारण संसाधनों को बर्बाद कर रहा है, जिससे महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क कार्यक्रम के त्वरित कार्यान्वयन को नाकाम कर दिया है।