जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रपति बाइडन ने एक योजना पर किए हस्ताक्षर

बड़े पैमाने पर पलायन से लेकर गृहयुद्ध तक हर चीज में बढ़ते तापमान की भूमिका के साथ, जलवायु परिवर्तन दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा का कारक रहा है। जो बाइडन ने जलवायु परिवर्तन को अपनी विदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका मानना है इससे जलवायु परिवर्तन से निपटना आसान होगा।

अमेरिकी जलवायु सुरक्षा के लिए खतरा जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय खुफिया अनुमान (एनआईई)  तैयार करने का आदेश दिया गया। एनआईई में केंद्रीय खुफिया एजेंसी और अंतरिक्ष सेना समेत 18 एजेंसियों को शामिल करना है। राष्ट्रीय खुफिया परिषद में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के पूर्व निदेशक रॉड शूनओवर ने कहा कि यह कुछ नया नहीं है। 

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का केन्द्र होंगी। बाइडन ने इस चुनौती से निपटने के लिए बुधवार को कई शासनादेशों पर हस्ताक्षर किए। इन चुनौतियों को उन्होंने इस युग का सबसे बड़ा खतरा बताया है।

बाइडन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि आज मैं जिस शासनादेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वह यह भी स्पष्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के केंद्र में होगा।

बाइडन ने पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी को जयवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों के राष्ट्रपति के विशेष दूत के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके साथ, विश्व जानेगा कि मैं इसको लेकर कितना गंभीर हूं।

उन्होंने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते को तैयार करने में केरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें उनका प्रशासन पहले दिन ही दोबारा शामिल हो गया।

उन्होंने कहा कि आज का शासनादेश अन्य राष्ट्रों के साथ काम करके उस प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करेगा, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए सबसे अधिक संवेदनशील और हमारे सामूहिक लचीलापन को बढ़ाने के लिए है।

बाइडन ने कहा कि इसमें विश्व नेताओं का एक शिखर सम्मेलन भी शामिल है जिसे मैं इस वर्ष पृथ्वी दिवस पर जलवायु संकट से निपटने के लिए बुलाऊंगा।