हाफिज सईद की रिहाई का रास्ता पाकिस्तान ने खुद बनाया

बोर्ड का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई है और अब उन्हें और नजरबंद रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है। भारत ने इस मामले में जितने डोजियर और सबूत दिए थे, पाकिस्तान उन्हें बतौर साक्ष्य स्वीकार नहीं करता है।

इसके अलावा मुकदमे और तफ्तीश से जुड़ी पाकिस्तान की अपनी सरकारी एजेंसियों ने खुद अदालत के सामने कोई ठोस सबूत नहीं रखे हैं।इसे समझने की जरूरत है। दूसरे मुकदमों में ये पहले भी हो चुका है।

पाकिस्तान में न्यायिक प्रक्रिया?
पाकिस्तान एक तरफ तो न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने का दिखावा भी करता है। वहीं, दूसरी तरफ मुकदमे और तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ करता भी नहीं है। मानो इस न्यायिक प्रक्रिया का नतीजे पहले से तय कर लिया गया है कि आखिर में अभियुक्तों को छोड़ दिया जाएगा। इस न्यायिक प्रक्रिया से कोई उम्मीद रखना बेमानी है।

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ये समझना जरूरी है कि जो लोग इस केस में शामिल हैं, वो सभी पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के हथियार हैं। ये सरकारी एजेंसियां इनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाली हैं। ये भी याद रखने की जरूरत है कि मुंबई हमलों के केस में ही दो अभियुक्तों को अमेरिका में दोषी करार दिया जा चुका है।

इस मुकदमे में हाफिज सईद और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के शामिल होने से जुड़े सारे सबूत रखे गए थे। उसी आईएसआई के दबाव में काम करने वाली कानूनी एजेंसियां जैसे अभियोजन से लेकर कोर्ट तक से कैसे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वे इंसाफ करेंगे।

भारत के पास मौजूद विकल्प
मौजूदा हालात में भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, कानूनी प्रक्रिया सिर्फ तब पूरी होगी जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की मुहिम से किनारा कर ले। जब तक वो ये तय नहीं करते कि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है तब तक पाकिस्तानी एजेंसियों से ये उम्मीद रखना कि वो वहां इंसाफ होने देंगे ये बिलकुल गलत उम्मीद होगी।

हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमताएं बढ़ाएं और पाक पर दबाव बना सकें कि वो भारतीय जमीन पर किसी तरह की दहशतगर्द हरकत को अंजाम ना दे सके।

इसके अलावा दबाव बनाने के लिए खुफिया तरीकों को प्रयोग में लाया जाता है। इनसे दबाव बनाया जा सकता ताकि पाकिस्तान में इन तत्वों के लिए इतनी आसानी से ऑपरेशन चलाने और नए लड़ाकों को भर्ती करने, योजना बनाने और वहां से दहशतगर्द योजनाओं को अंजाम देना मुनासिब न हो सके।