पाकिस्तान में 27वां संशोधन पारित: ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज’ का बनेगा नया पद, सांविधानिक अदालत की भी होगी स्थापना

इसे कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ ने सीनेट में पेश किया, जबकि बैठक की अध्यक्षता सीनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने की। सरकार और उसके सहयोगी दलों ने दो-तिहाई बहुमत से यह संशोधन पारित कराया। 64 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, जिसमें विपक्ष के दो सदस्य भी शामिल थे।

ये भी पढ़ें:- Delhi Red Fort Blast: आखिर क्यों असाधारण है यह धमाका? दिल्ली में जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उसे लेकर बड़ा खुलासा

क्या हैं बिल के प्रमुख प्रावधान?
बता दें कि इस बिल के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की नियुक्ति करेंगे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पद 27 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।आर्मी चीफ, जो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे और प्रधानमंत्री से सलाह लेकर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे।

बिल में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह प्रमुख हमेशा पाकिस्तानी सेना से होगा। सरकार अब सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों को क्रमशः फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे उच्च रैंक तक पदोन्नत कर सकेगी। वहीं फील्ड मार्शल का दर्जा जीवनभर रहेगा।

ये भी पढ़ें:- दिल्ली धमाके में नया खुलासा: जिस कार में हुआ धमाका, वो गुरुग्राम के सलमान के नाम पर पंजीकृत; हिरासत में युवक

विरोध और हंगामा क्यों? समझिए
गौरतलब है कि जब सीनेट में वोटिंग शुरू हुई, तो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नारे लगाए, बिल की प्रतियां फाड़ीं और उन्हें कानून मंत्री की ओर फेंका। इसके बाद अधिकतर विपक्षी सदस्य वॉकआउट कर गए, जबकि कुछ समय तक नारेबाजी जारी रखी। उनके जाने के बाद सरकार ने बिल को आसानी से पारित करा लिया।

इससे पहले सीनेट और नेशनल असेंबली की संयुक्त स्थायी समिति की बैठक में भी विपक्ष ने बहिष्कार किया था। समिति के अध्यक्ष फारूक नाइक ने बताया कि समिति ने दो दिन तक विचार-विमर्श कर कई बदलाव किए और फिर बिल को मंजूरी दी। अब बिल को नेशनल असेंबली (राष्ट्रीय सभा) से भी पारित होना है, जहां सरकार के पास 233 सदस्य हैं, जो दो-तिहाई बहुमत (226) से अधिक हैं। इसलिए बिल के पारित होने की पूरी संभावना है।