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पाक के पंजाब प्रांत में पुलिस ने अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय की तीन कब्रों को तोड़ा

Sun, 01 Mar 2020 02:27 AM IST
गौरव पाण्डेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sun, 01 Mar 2020 02:27 AM IST
सार

पाकिस्तानी संसद ने 1974 में अहमदी समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित किया था। एक दशक बाद उनके खुद को मुसलमान कहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनके उपदेश देने और यहां तक कि धार्मिक यात्रा पर सऊदी अरब जाने पर भी प्रतिबंध है।

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Pakistan : Police break three graves of minority Ahmadi community in Punjab Province

विस्तार

प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा की चेतावनी के कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने अहमदियों से संबंधित तीन कब्रों को कथित तौर पर तोड़ दिया। पाकिस्तानी संसद ने 1974 में अहमदी समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित किया था। एक दशक बाद उनके खुद को मुसलमान कहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनके उपदेश देने और यहां तक कि धार्मिक यात्रा पर सऊदी अरब जाने पर भी प्रतिबंध है।

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अहमदियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाकिस्तानी संगठन जमात अहमदिया पाकिस्तान के प्रवक्ता सलीमुद्दीन ने शनिवार को कहा कि यह घटना लाहौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर खुशाब जिले में चक-2 टीडीए के एक कब्रिस्तान में हुई। सलीमुद्दीन ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने खुशाब जिले में चक -2 टीडीए के एक कब्रिस्तान में अहमदियों के तीन कब्रों को तोड़ दिया है। य
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उन्होंने कहा कि यह मुल्लाओं (मौलवियों) के इशारे पर किया गया। पाकिस्तान में अब अहमदियां अपनी कब्रों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने ट्विटर पर कब्रों की तस्वीरें भी अपलोड की हैं। पिछले हफ्ते, लाहौर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कसूर जिले के खरेपर में अहमदी समुदाय की एक 100 साल पुरानी मस्जिद पर स्थानीय मौलवियों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में लगभग एक करोड़ गैर-मुस्लिम हैं।

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चार साल बाद हटाया ग्वादर में लगा निर्माण प्रतिबंध

बलूचिस्तान : पाकिस्तान सरकार ने ग्वादर में किसी भी प्रकार के निर्माण और विकास गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार के दौरान लगाया गया यह प्रतिबंध करीब चार साल तक जारी रहा। डॉन अखबार के मुताबिक, शुक्रवार को ग्वादर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के महानिदेशक ने विकास गतिविधियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने पर रोक लगा दी।

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