पाकिस्तान: इमरान खान की पार्टी के 35 और सांसदों ने गंवाई सदस्यता, स्पीकर ने स्वीकार किए इस्तीफे
इस्तीफों को स्वीकार करने में तेजी लाने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब पीटीआई नेता इमरान खान ने सप्ताहांत में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी विश्वास मत के जरिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की लोकप्रियता का परीक्षण करेगी।
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Add as a preferredपाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पीटीआई पार्टी के 35 और सांसदों ने संसद में अपनी सदस्यता गंवा दी है। ये उन 123 संसद सदस्यों में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में पीटीआई अध्यक्ष खान को नेशनल असेंबली में अविश्वास मत के जरिए अपदस्थ किए जाने के बाद सामूहिक इस्तीफा दे दिया था।
स्पीकर ने अबतक 81 इस्तीफे किए स्वीकार
नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के 34 और अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद सहित 35 सांसदों के इस्तीफों को मंगलवार को स्वीकार कर लिया था।पिछले साल जुलाई में 11 अन्य इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद अब तक कुल 81 सांसदों ने सदस्यता खो दी है। ताजा फैसले ने पीटीआई की संसद में वापसी को एक तरह से रोक दिया है और देश को समय पूर्व चुनाव के करीब पहुंचा दिया है।
इस्तीफे स्वीकार करने में क्यों आई तेजी
इस्तीफों को स्वीकार करने में तेजी लाने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब पीटीआई नेता ने सप्ताहांत में घोषणा की थी कि उनकी पार्टी विश्वास मत के जरिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की लोकप्रियता का परीक्षण करेगी।
पीटीआई का आरोप- स्पीकर ने नहीं किया व्यक्तिगत रूप से सत्यापन
संसद के सामने एकत्र हुए पीटीआई के वरिष्ठ नेता असद कैसर, फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और अन्य ने कहा कि स्पीकर अशरफ ने उनकी इस प्रतिबद्धता के खिलाफ काम किया कि वह सदस्यता छोड़ने के इरादे के बारे में प्रत्येक सांसद से व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेंगे।
व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे पीटीआई सांसद: पूर्व स्पीकर
पूर्व स्पीकर कैसर ने कहा कि पार्टी सांसद अपने इस्तीफे सौंपने और सत्यापित करने के लिए स्पीकर से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमें मौका नहीं दिया गया। स्पीकर ने जो किया है वह अनैतिक और अवैध है।
भंग की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की विधानसभा
इस बीच, पाकिस्तान में राजनीतिक गतिरोध जारी है क्योंकि खान की पार्टी ने संघीय सरकार पर जल्द चुनाव कराने के लिए दबाव बनाने के लिए पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा की प्रांतीय असेंबली को पहले ही भंग कर दिया है। सरकार ने यह कहकर चुनाव कराने से इनकार कर दिया कि भंग विधानसभाओं के लिए चुनाव अनिवार्य 90 दिनों के भीतर और संघीय संसद के लिए अगस्त के मध्य में मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिनों के बाद होंगे।
