Nepal Politics: सत्तारूढ़ गठबंधन ने सत्ता की साझेदारी पर जताई सहमति, कल हो सकता है कैबिनेट विस्तार
प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर दस सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ दल प्रधानमंत्री प्रचंड द्वारा पेश किए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी सहमत हो गए हैं।
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विस्तार
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के लिए अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, सत्तारूढ़ गठबंधन ने बुधवार को शक्तियों की साझेदारी पर सहमति जताई है। दस सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेताओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर दो दौर की बैठकें कीं।
बैठक में मौजूद रहे प्रधानमंत्री समेत ये दिग्गज नेता
समझौते के बाद प्रचंड गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच सत्ता की साझेदारी और मंत्री विभागों का वितरण प्रमुख बाधाएं थीं क्योंकि कैबिनेट पदों की मांग उपलब्ध मंत्रालयों की संख्या से अधिक थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड, नेपाली कांग्रेस प्रमुख शेर बहादुर देउबा और नेकपा-एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भी मौजूद थे।
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शीर्ष नेताओं के बीच बन गई सैद्धांतिक रूप से सहमति
प्रधानमंत्री के करीबी सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर दस सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेताओं के बीच सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ दल प्रधानमंत्री प्रचंड द्वारा पेश किए गए न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी सहमत हो गए हैं। बुधवार को वार्ता में भाग लेने वाले दस दलों में से नौ के मंत्रिपरिषद में शामिल होने की संभावना है।
सहमति के बाद किस पार्टी को मिलेंगे कितने पद?
नेपाली कांग्रेस और नेकपा-माओवादी केंद्र को क्रमश: आठ और पांच कैबिनेट पद मिलेंगे जबकि नेकपा-एकीकृत समाजवादी और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को दो-दो पद मिलेंगे। समझौते के अनुसार नेकपा- माओवादी केंद्र को प्रधानमंत्री पद सहित पांच कैबिनेट विभाग मिलेंगे। अन्य पांच राजनीतिक दलों को मंत्रिमंडल में एक-एक सीट मिलेगी। सरकार को समर्थन देने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। इस पर अंतिम फैसला गुरुवार सुबह किया जाएगा।
प्रधानमंत्री प्रचंड के पास करीब 16 मंत्रालयों का बोझ
वर्तमान में प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार में प्रधानमंत्री और एक राज्य मंत्री सहित केवल छह कैबिनेट मंत्री हैं, क्योंकि नेकपा-एमाले, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मंत्रियों ने सात दलों के गठबंधन के टूटने के बाद पदों से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में प्रचंड पर गृह, वित्त, विदेश, उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कृषि मंत्रालयों सहित करीब 16 मंत्रालयों का बोझ है। प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।