पाकिस्तान: नौ मई के दंगे मामले में सशर्त फैसला सुना सकती है सैन्य अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति

कोर्ट ने विवरण देने को कहा था
25 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से हिंसक घटनाओं में कथित संलिप्तता के लिए नागरिकों के सैन्य परीक्षणों के बारे में विवरण देने को कहा था। इसने आदेश दिया कि यह सूचित किया जाए कि कितने संदिग्धों को बरी किया जा सकता है और कितने को नहीं", यह कहते हुए कि सभी विवरण 28 मार्च तक प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें उन संदिग्धों के बारे में भी जानकारी मांगी गई जिन्हें कम अवधि के लिए सजा सुनाई जानी थी। 

 सैन्य अदालतों को सुरक्षित फैसले सुनाने की सशर्त इजाजत दी
आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सैन्य अदालतों को सुरक्षित फैसले सुनाने की सशर्त इजाजत दे दी। अदालत ने कहा कि केवल उन्हीं मामलों में फैसला सुनाया जाएगा, जिनमें नामांकित संदिग्धों को ईद से पहले रिहा किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि लगभग 20 संदिग्धों को उनके मुकदमे और सेना प्रमुख द्वारा सजा में रियायत सहित अन्य औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद रिहा किया जा सकता है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक की स्थगित
अदालत ने अवान के इस आश्वासन पर गौर किया कि कम सजा वाले लोगों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अदालत ने आगे कहा कि आगे की अपीलों पर निर्णय लेने की अनुमति 23 अक्तूबर के फैसले के खिलाफ अपीलों पर अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस मुद्दे पर रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया और सुनवाई अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।