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वार-पलटवार: ब्रिटिश सांसद ने भारत में 'बुलडोजर एक्शन' पर उठाए सवाल, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दिया करारा जवाब
Sun, 01 May 2022 08:26 PM IST
गौरव पाण्डेय
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Sun, 01 May 2022 08:26 PM IST
सार
भारत के कुछ राज्यों में आपराधिक मामलों में नामजद आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाए जाने की कार्रवाई की ब्रिटेन की एक महिला सांसद ने गलत बताया है और भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ब्रिटिश सांसद को करारा जवाब देते हुए कहा है कि यह टुकड़े-टुकड़े गैंग की कोशिशों का असर है।
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केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
अपने देश में पार्टीगेट स्कैंडल का सामना कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उनकी हालिया भारत यात्रा के एक हिस्से के चलते आचोलनाओं का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन की सांसद नाडिया व्हिटोम ने भारत यात्रा के दौरान गुजरात में एक जेसीबी फैक्टरी जाने पर जॉनसन को निशाने पर लिया है। बोरिस जॉनसन का जेसीबी की फैक्टरी का यह दौरा भारत के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होने के आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाए जाने के बाद हुआ था।
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नॉटिंघम ईस्ट से लेबर सांसद व्हिटोफ ने ब्रिटेन की संसद में सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री जॉनसन की इस भारत यात्रा ने वहां के भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन की ओर से किए जा रहे विध्वंस को वैध बनाने में मदद की है? उन्होंने कहा, 'भाजपा (नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी) मुसलमानों के घरों और दुकानों को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के दौरान जेसीबी चलवाने वालों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन उनके मंत्री यह नहीं बताते कि क्या उन्होंने मोदी के सामने इन मुद्दों को उठाया था।'
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वहीं, ब्रिटिश सांसद की इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारत के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'मैं उस युवा ब्रिटिश सांसद को दोष नहीं देता जिसे सच्चाई नहीं पता है और जिसने भारत की नकारात्मक छवि पेश की। यह टुकड़े-टुकड़े गैंग की ओर से शुरू किए गए नकारात्मक अभियानों का परिणाम है जिनका एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार की विशाल उपलब्धियों को बदनाम करना है। भारत कानून के शासन में विश्वास करता है।'
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