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Israel-Hamas War: इस्राइल के दो दिनी अभियान में 12 की मौत, रफाह में सुरंगें नष्ट; लाल सागर में भी गिरी मिसाइल

Fri, 24 May 2024 04:58 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, यरूशलम।
एजेंसी, यरूशलम। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 24 May 2024 04:58 AM IST
सार

Israel-Hamas War: फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस्राइली बलों के दो दिनी अभियान में उसके 12 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। वहीं, इस्राइली बलों ने रफाह में कई सुरंगें और रॉकेट लॉन्च करने वाले उपकरणों को नष्ट किया।

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Israel-Hamas War: Several died in IDF two-day operation, tunnels destroyed in Rafah
इस्राइल-हमास संघर्ष के बीच गाजा पट्टी का दृश्य - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

इस्राइली सेना ने गुरुवार को कहा कि उसने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दो दिनी अभियान पूरा कर लिया है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस अभियान में फलस्तीन के 12 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। वहीं, इस्राइली बलों ने रफाह में कई सुरंगें और रॉकेट लॉन्च करने वाले उपकरणों को नष्ट किया। उधर, लाल सागर में भी इस्राइल हमास युद्ध का असर देखा गया, जहां मिसाइल समुद्र में गिरी।

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हालांकि मिसाइल से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन समझा जा रहा है कि इसे लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों ने दागा था। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इस्राइल और हिजबुल्ला की लड़ाई में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच, इस्राइली रक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को कहा कि रफाह के ब्राजील व शबुराह क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चर व सुरंग शाफ्टों का पता चला था। इन्हें नष्ट करने के लिए आमने-सामने की मुठभेड़ में हमास के कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सैनिकों ने उत्तरी गाजा में जबालिया क्षेत्र में हमास की उन इमारतों पर भी छापा मारा जहां हथियार छिपाकर रखे गए थे। सेना ने कलाश्निकोव राइफलें, विस्फोटक, ग्रेनेड, स्नाइपर हथियार, कारतूस और लड़ाकू उपकरण जब्त किए हैं।
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फलस्तीन को राजनयिक स्वीकृति संभव
फलस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के बाद नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड विश्व के उन 140 से अधिक देशों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पहले से फलस्तीन को मान्यता दे रखी है। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से करीब दो-तिहाई देशों ने फलस्तीन को मान्यता दे रखी है। बुधवार को तीन देशों की मान्यता के फैसले से भू-राजनीति में तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फैसले से फलस्तीनी नेताओं को भविष्य में राजनयिक स्वीकृति मिल सकती है।

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