पाकिस्तान: नवाज-जरदारी समेत कई बड़े नेताओं पर मंडरा रहा संकट, फिर से शुरू होगी भष्टाचार के 80 मामलों की सुनवाई

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह केस नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की पिछली सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप बंद किए गए सैकड़ों मामलों में से एक हैं। 

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एनएबी अभियोजन ने इस्लामाबाद में जवाबदेही अदालत को 80 मामलों का रिकॉर्ड सौंपा है। कई अन्य को रावलपिंडी और क्वेटा की जवाबदेही अदालतों में वापस भेज दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों और व्यापारियों के खिलाफ लगभग 2,000 मामले फिर से खोले जा रहे हैं, जो पहले बंद कर दिए गए थे। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की ओर से पिछले साल दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया था। याचिका में पूर्व पीएम शहबाज शरीफ की तत्कालीन सरकार की तरफ से जवाबदेही कानूनों में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई थी

इन मामलों पर होगी सुनवाई
स्थानीय जवाबदेही अदालत को भेजे गए 80 मामलों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) नेता जरदारी के खिलाफ पार्क लेन मामला, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी और अन्य संदिग्ध हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स मामला और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पूर्व अध्यक्ष फरजाना राजा का मामला शामिल है। 

पूर्व प्रधान मंत्री शौकत अजीज के खिलाफ मामले और जरदारी और ओमनी समूह के निदेशकों के खिलाफ फर्जी खातों के मामले भी फिर से शुरू हो गए हैं।

दोनों पीएम की फिर बढ़ी मुश्किलें
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी उन मामलों का सामना करना पड़ेगा जो आम चुनाव से पहले पिछले महीने नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश करने से पहले पीएमएल-एन पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के कारण बंद हो गए थे।

पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार को कहा कि संयोग से, नवाज शरीफ की अगले महीने लंदन से वापसी, लगभग चार साल का निर्वासन समाप्त करना, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बहाल करने के साथ संभवतः सवालों के घेरे में है। पीएमएल-एन को लगता है कि इससे तीन बार के पूर्व प्रधान मंत्री के लिए उनकी नियोजित वापसी और आम चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने से पहले कुछ कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं।