'होर्मुज के नियम हम तय करेंगे': अमेरिका को ईरान की दो टूक, गालिबाफ बोले- अब पहले जैसी नहीं होगी स्थिति

गालिबाफ ने क्या कहा? 
बुधवार को अल जजीरा के साथ एक साक्षात्कार में, गालिबाफ ने कहा कि ओमान के साथ यह सहमति, अमेरिका को दिए गए ईरान के सात-सूत्रीय प्रस्ताव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आठ महीने से चल रहे उस संघर्ष को समाप्त करना है, जो इस साल 28 फरवरी को अमेरिका-इस्राइल के हमलों में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खमेनेई के मारे जाने के बाद शुरू हुआ था।

संसदीय अध्यक्ष ने संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) को नियंत्रित करने वाली भविष्य की व्यवस्थाएं युद्ध से पहले की व्यवस्थाओं से अलग होंगी। इस जलमार्ग तक बिना किसी रोक-टोक के अंतरराष्ट्रीय पहुंच के विचार को खारिज करते हुए, गालिबाफ ने तर्क दिया कि इसके नियम उन देशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती हैं।

होर्मुज के नियम कौन तय करता है?
उन्होंने अल जजीरा से कहा, 'वहां कोई 'मुक्त जल' (अंतरराष्ट्रीय जल) नहीं है, और 1982 का [समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन] इस जलडमरूमध्य पर लागू नहीं होता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के नियम उन दो तटीय देशों के कानूनों द्वारा तय होते हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती हैं।

वाशिंगटन के साथ राजनयिक बातचीत की संभावनाओं पर, गालिबाफ ने कहा कि तेहरान ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है। शांति वार्ता शुरू करने के लिए सात शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अब अमेरिका से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, और जोड़ा, 'अब गेंद अमेरिका के पाले में है।'

ईरान की क्या मांग है? 
तेहरान की मांगों का जिक्र करते हुए, ईरानी संसद के स्पीकर ने बताया कि इनमें अमेरिका की लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों को हटाना, ईरान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करना, सभी मोर्चों पर शत्रुता खत्म करना और युद्ध समाप्त होने की स्पष्ट घोषणा करना शामिल है।

गालिबाफ  के अनुसार, ये मांगें जून में हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का हिस्सा थीं। अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने से पहले ईरान के लिए इन मांगों को लागू करवाना जरूरी था।

उन्होंने संकेत दिया कि अगर वाशिंगटन पहले से बनी सहमति का पालन करे और कोई अतिरिक्त मांग न रखे, तो तेहरान एक समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने अल जजीरा से कहा, 'अगर अमेरिका बिना कोई अतिरिक्त मांग रखे या अविश्वास पैदा करने वाला व्यवहार किए, केवल उसी बात तक सीमित रहे जिस पर सहमति बनी है, तो जाहिर है कि समझौता संभव है।'

पुतिन को लेकर क्या कहा? 
हालांकि, गालिबाफ ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को राजनयिक सफलता की राह में मुख्य बाधा बताया। उन्होंने कहा, 'समझौते के रास्ते में जो चीज आ रही है, वह अमेरिका के प्रति हमारा अविश्वास है।'
ईरान के मुख्य वार्ताकार ने रूस से जुड़ी संभावित राजनयिक कोशिशों के बारे में भी बात की। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मास्को यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तेहरान के साथ सीधी बातचीत कराने में मदद करने के लिए कहा था।

अमेरिका की चेतावनी पर क्या बोले?
अमेरिका द्वारा किसी भी नई सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देते हुए, गालिबाफ ने कहा कि अगर वाशिंगटन ईरान पर नए हमले करता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और हार का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने जनवरी में कार्यभार संभालने जा रही नई कांग्रेस की ओर से अमेरिकी प्रशासन पर संभावित राजनीतिक दबाव की ओर भी इशारा किया। गालिबाफ ने आगे कहा कि ईरान "न युद्ध, न शांति" की लंबी स्थिति से आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। उन्होंने एक ऐसी टिकाऊ निवारक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सैन्य क्षमताएं भी शामिल हों।