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UNHRC में भारत की हुंकार, कश्मीर में हालात हो रहे सामान्य, पीओके से कब्जा हटाए पाक

Sat, 29 Feb 2020 04:14 AM IST
गौरव पाण्डेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 29 Feb 2020 04:14 AM IST
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India in UNHRC, Pkaistan must remove forcible seizure on PoK
सांकेतिक तस्वीर

भारत ने विश्व बिरादरी को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 43वीं बैठक में जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को 10 बिंदुओं पर नसीहत देते हुए कहा, पाकिस्तान हमें बदनाम करना बंद करे। साथ ही जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से (पीओके) पर जमाए गैरकानूनी कब्जे को छोड़ने और आबादी के बदलाव को खत्म करने की नसीहत दी।

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परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान से कहा कि वह अपनी धरती और कब्जे वाले क्षेत्र से आतंकी शिविर खत्म करे और आतंकियों को आर्थिक मदद देना बंद करे। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर जताई गई चिंता का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने कहा, विश्व बिरादरी को पाकिस्तान की उन्मादी प्रतिक्रियाओं से गुमराह नहीं होना चाहिए। 
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उल्लेखनीय है कि एफएटीएफ के पाकिस्तान के ‘ग्रे सूची’ में बरकरार रखने और आतंकी फंडिंग में लिप्त लोगों को दंडित न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देने के एक हफ्ते बाद भारत ने जवाब दिया है। आर्यन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा बाधा डालने के गंभीर प्रयास के बावजूद वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं।

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पाकिस्तान को दीं ये नसीहतें

  • आतंकी फंडिंग बंद करे और अपनी धरती से चला रहे आतंकी शिविरों को नष्ट करे।
  • पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आतंकियों की सार्वजनिक हिमायत और समर्थन बंद करे।
  • पीओके से गैरकानूनी और जबरन कब्जा और आबादी में हो रहे बदलाव को खत्म करे।
  • पाकिस्तान में लोकतंत्र की झलक दिखने के लिए संरचनात्मक सुधार करे।

आतंक रोके, वरना पाकिस्तानी बैंक नहीं कर पाएंगे कारोबार : मूडी

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने पाकिस्तान को चेताया है कि यदि उसने आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगाया, तो उसके बैंक अंतरराष्ट्रीय कारोबार नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्हें वैश्विक लेनदेन के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे। दरअसल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखते हुए आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने को कार्ययोजना पर अमल के लिए जून तक का वक्त दिया है।

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