बांग्लादेश की दोहरी चाल: भारत को बताया सहयोगी, लेकिन जिहादियों के खौफ में रोक दिया श्रीराम मूर्ति का काम

श्रीराम मूर्ति विवाद: सरकार पर कट्टरपंथियों का दबाव
एक तरफ जहां सरकार भारत से रिश्ते सुधारने का दावा कर रही है, वहीं बांग्लादेश के भीतर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी उपजिला में स्थित श्रीश्री राधा गोविंद एवं काली मंदिर परिसर में प्रभु श्रीराम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन तारिक रहमान सरकार ने इस निर्माण कार्य पर अचानक रोक लगा दी है। 'इंसाफ कायमकारी छात्र श्रमिक जनता संगठन' से जुड़े एक कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक ने इस मूर्ति को तोड़ने की खुली धमकी दी थी। स्थानीय जिहादी समूहों के इस भारी दबाव और कानून-व्यवस्था बिगड़ने के डर से प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

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मानवाधिकार संगठनों की बढ़ती चिंता
इस मूर्ति निर्माण को रोके जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक संगठनों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। एक बांग्लादेशी अखबार के संपादक सलाह उद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार कट्टरपंथियों के दबाव के आगे झुक गई है। जानकारों का मानना है कि एक तरफ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी तरफ हिंदुओं के धार्मिक निर्माण को रोकना, नई सरकार की दोहरी नीति को दिखाता है।

व्यापार और जन-संबंध
इन विवादों के बीच हुमायूं कबीर ने व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निष्पक्ष साझेदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बीते 15 साल में बांग्लादेश और भारत के आम लोगों के बीच सीधा संपर्क टूट गया था। तब कूटनीतिक संबंध केवल शेख हसीना तक सीमित थे। कबीर ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को पाटने के लिए अकादमिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक स्तर पर बातचीत बढ़ाने की वकालत की।

बांग्लादेश सरकार एक तरफ भारत को अहम क्षेत्रीय साझेदार बताकर रिश्ते सुधारने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गाइबांधा जिले में कट्टरपंथियों की धमकी के बाद प्रभु श्रीराम की मूर्ति के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।