UK Family Visa: ब्रिटेन में फैमिली वीजा के लिए लागू की गई उच्च वेतन सीमा, अब कितने पाउंड हुई बढ़ोतरी? जानें
ब्रिटेन सरकार ने फैमिली वीजा के लिए उच्च वेतन सीमा लागू कर दी गई है। इसके लिए न्यूनतम वार्षिक वेतन 18,600 पाउंड से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया गया है।
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Add as a preferredब्रिटिश नागरिकों और निवासियों के लिए आवश्यक न्यूनतम आय में गुरुवार से 55 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें भारतीय मूल के वे लोग भी शामिल हैं, जो अपने रिश्तेदारों को फैमिली वीजा पर ब्रिटेन लाने चाहते हैं। यह तय कर दिया गया है कि अगर कोई किसी को पारिवारिक वीज़ा पर यूके लाने की तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए न्यूनतम वार्षिक वेतन 18,600 पाउंड से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि अगले साल की शुरुआत तक यह सीमा बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी जाएगी। ब्रिटेन के गृह कार्यालय का कहना है कि कानूनी प्रवासन को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और गृह सचिव जेम्स क्लेवरली के द्वारा पैकेज में किया गया यह अंतिम उपाय है।
ब्रिटेन के गृह सचिव ने क्या कहा?
यूके के गृह सचिव जेम्स क्लेवरली का कहना है कि देश में भारी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं। इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि ब्रिटिश श्रमिकों और उनके वेतन की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में अपने परिवार लाने वालों पर करदाताओं का बोझ न पड़े, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी था। क्लेवरली ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा एक आव्रजन प्रणाली का निर्माण करने के लिए काम किया है और इस पर जनता भरोसा करेगी।
पीएम ऋषि सुनक बोले- दो चरणों में होगी वृद्धि
प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जब इस नए नियम को पहली बार दिसंबर 2023 में हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, तब विपक्ष ने इसकी आलोचना की थी। इसलिए सरकार द्वारा पहले की तरह 38,700 पाउंड की तत्काल बढ़ोतरी के बजाय वेतन सीमा में बढ़ोतरी का विकल्प चुना गया। उन्होंने कहा कि हम वेतन सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं और इसे दो चरणों में किया जाएगा।
इस वजह से तय की उच्च वेतन सीमा
सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में लगभग सभी छात्रों के आश्रितों को यूके लाने की क्षमता को समाप्त करना शामिल था। इसके अलावा कुशल श्रमिक वीजा पर आने वाले लोगों के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन को 38,700 करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था। इसके अलावा इसका उद्देश्य ब्रिटेन के श्रमिकों की तुलना में प्रवासियों को कम भुगतान करने से रोकना है।
