Germany: रक्षा खर्च बढ़ाएगी जर्मनी की अगली सरकार, EU सहयोगियों के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पर संदेह

इन पार्टियों ने कहा कि वे अगले 10 वर्षों में जर्मनी के पुराने बुनियादी ढांचे पर खर्च को वित्तपोषित करने के लिए 500 बिलियन यूरो (लगभग 533 बिलियन डॉलर) का फंड स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। जर्मनी की अर्थव्यवस्था, जो यूरोप की सबसे बड़ी है, पिछले दो वर्षों से सिकुड़ रही है।

रक्षा को मजबूत करना प्राथमिकता
केंद्र-दक्षिणपंथी चुनाव विजेता फ्रेडरिक मर्ज, जो निवर्तमान चांसलर ओलाफ शोल्ज के सोशल डेमोक्रेट्स के साथ गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ने कहा कि दोनों पार्टियां रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1% से अधिक करने के लिए उन नियमों से छूट देने का प्रस्ताव करेंगी जो सरकार की उधारी क्षमता को सीमित करते हैं।

सेना को मजबूत करने के प्रयासों में आई तेजी
मर्ज ने कहा कि वे इस पर कानून और बुनियादी ढांचा पैकेज, जिसे ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, अगले सप्ताह जर्मनी की निवर्तमान संसद में लाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में देश की लंबे समय से उपेक्षित सेना को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी आई है।

मर्ज ने संवाददाताओं से कहा, 'बढ़ते खतरे को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यूरोप, विशेष रूप से जर्मनी को अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़े प्रयास करने चाहिए।'

हमें अपनी रक्षा के लिए वित्तपोषण बढ़ाने की जरूरत: मर्ज
मर्ज ने नाटो का हवाला देते हुए कहा, 'हम भविष्य में भी अमेरिका से अपने आपसी गठबंधन प्रतिबद्धताओं पर कायम रहने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमें अपनी रक्षा के लिए वित्तपोषण बढ़ाने की जरूरत है।'

मर्ज ने अमेरिकी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को कारण बताया
मर्ज ने 'हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों' को भी एक कारण बताया, लेकिन उन्होंने कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की। हालांकि, यह शायद यूक्रेन के मामले में अमेरिका के बदलते रुख की ओर इशारा कर रहा था। मर्ज ने कहा, 'हमें अपनी स्वतंत्रता और महाद्वीप की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े, वह करना चाहिए।'

शोल्ज ने रक्षा खर्च को नाटो के 2% लक्ष्य तक बढ़ाने का वचन दिया
2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, शोल्ज ने जर्मनी के रक्षा खर्च को नाटो के 2% लक्ष्य तक बढ़ाने का वचन दिया और सेना के आधुनिकीकरण के लिए 100 बिलियन यूरो का विशेष कोष बनाने की घोषणा की। हालांकि, यह कोष 2027 में ही इस्तेमाल होगा।