जर्मनी: सोशल डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, मार्केल की विदाई के साथ उनकी पार्टी भी 16 साल बाद हारी
जर्मनी में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि एक नई सरकार के सत्ता में आने के लिए गठबंधन को लेकर बातचीत होगी। इसमें ग्रीन्स और लिबरल फ्री डेमोक्रेटिक (एफडीपी) के शामिल होने की संभावना है।
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विस्तार
Add as a preferredजर्मनी में रविवार को हुए नई संसद के लिए हुए मतदान के आए अनुमानित परिणामों में सोशल डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। चुनाव परिणामों के अनुसार मार्केल की पार्टी 2005 के बाद पहली बार सरकार का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं हैं। परिणामों के साथ एंजेला मार्केल की 16 साल के रूढ़िवादी नेतृत्व वाला शासन समाप्त होने की कगार पर है। परिणामों में सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक (एसपीडी) 25.5 फीसदी वोट के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद मार्केल के सीडीयू/सीएसयू कंजरवेटिव गठबंधन को 24.5 फीसदी वोट मिले हैं।
किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि एक नई सरकार के सत्ता में आने के लिए गठबंधन को लेकर बातचीत होगी। इसमें ग्रीन्स और लिबरल फ्री डेमोक्रेटिक (एफडीपी) के शामिल होने की संभावना है। सोशल डेमोक्रेटिक के चांसलर उम्मीदवार ओलाफ स्कोल्ज ने अपने उत्साही समर्थकों से कहा कि निश्चित रूप से यह एक लंबी चुनावी शाम होने जा रही है।
चार बार चांसलर चुनी गईं मार्केल
बीते 16 वर्ष से एंगेला मार्केल जर्मनी में सत्ता के शीर्ष पर काबिज हैं। वे चार बार चांसलर चुनी गईं। 2018 में उन्होंने घोषणा की थी कि वे पांचवीं बार इस पद के लिए मैदान में नहीं उतरेंगी। इस लिहाज से जर्मनी के लोगों ने रविवार को हुए मतदान के जरिये मार्केल के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया का आगाज किया। इस चुनाव में एंगेला मार्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) की तरफ से आर्मिन लाशेत मैदान में हैं। वहीं, मार्केल सरकार के वित्त मंत्री व वाइस-चांसलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ शोल्ज मुख्य विपक्षी के तौर पर मैदान में हैं।
उत्तराधिकारी के सामने होंगी कई मुश्किलें
मार्केल के उत्तराधिकारी को कोरोना से उबरने को लिए गए कर्ज के से निपटना होगा। इसके लिए कर बढ़ाना उपाय है। लाशेत कहते हैं कि महामारी के दौर से उबर रहे देश में कर बढ़ाए जाने की बात नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ शोल्ज व बेयरबॉक अमीरों पर कर बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन व विदेश नीति पर मतभेद
दलों में जलवायु परिवर्तन को लेकर मतभेद हैं। लाशेत जहां इसके लिए तकनीक व बाजार आधारित उपायों में यकीन रखते हैं, वहीं ग्रीन पार्टी कार्बन उत्सर्जन पर भारी कर लगाने की समर्थक है।
